काठमाण्डौँ - अब विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो सँगै यस अघिको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७’ पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ। 

नयाँ विनियमावलीअनुसार अब विनियम ४ को उपविनियम (२) बमोजिम निवेदन दिने कम्पनीले विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक अन्यको हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

 यस विनियमावली लागू हुनुपूर्व इजाजतपत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याएपश्चात मात्र विनियम ११ बमोजिमका कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै यो विनियमावली लागू हुनुपूर्व इजाजतपत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले तोकिएको चुक्तापुँजी २०८५ असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने छ। 

उपविनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम रु. १० करोड चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी यस विनियमावली अनुसार इजाजत पत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन सक्ने छन्। 

इजाजत प्रत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरु एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न योग्य हुने छन्। तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरुको पालना नभएका कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा–गाभिंदा वा प्राप्ति ९एक्विजिसन पश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा तथा नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन)का लागि अयोग्य मान्न सक्ने छ।

योग्य इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्ने छ।