काठमाडौं – कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्मा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा रमेश कोइरालाको नामले चिनिन्थे । जनयुद्धको प्रारम्भताका पत्रकारिता समेत गरेका शर्मा राजनीतिमा सरल र प्रष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् । युद्धकालमा कर्णालीको समाज र भूगोललाई नजिकबाट अनूभूत गरेका शर्मा अहिले कर्णाली सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रीको रुपमा समेत आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । उनै शर्मासँग आजको अर्थले समसामयिक विषयमा गरेको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ  ः

कर्णाली जस्तो तुलनात्मक रुपमा कम विकसित प्रदेशको मन्त्रीको आँखाले हेर्दा कस्तो पाउनुभयो कर्णाली ?
   कर्णाली बाहिरी दुनियाँले देखे जस्तो मात्र छैन । मेरो लागि कर्णालीको समाज र भूगोल नयाँ होइन । युद्धकालमा म कर्णालीका वस्ती वस्ती पुगेको छ । अहिले सरकारमा हुँदा अवस्य पनि नयाँ जिम्मेवारीहरु थपिएका छन् । प्रदेशको विकासको लागि हाम्रो मन्त्रालयले नयाँ योजना र कार्यक्रमहरु ल्याइरहेको छ ।

कस्ता योजनाहरु ल्याउनुभएको छ ?
कर्णालीमा मुख्यतया तीन किसिमको भूगोल छ । तराई, पहाड र हिमाली । जुन भूगोलमा जस्तो उत्पादन हुन्छ त्यस्तै उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ । मुख्य अन्नबाली, फलफुल तथा तरकारी र पशुपालनलाई त्यहाँको अर्थ सामाजिक परिवेश अनुसार उतपादन गर्नुपर्दछ ।  प्रदेश ऐन अन्तर्गत कृषि प्रवद्र्धन नियमावली बनाई सो अनुरुप बजेट विनियोजन र कार्यक्रम बनाइनेछ ।

बिचौलिया र केही पहुँचवालाहरुले मन्त्रीलाइृ प्रभावमा पारेर अनुिचत लाभ लिन्छन भन्ने व्यापक जनगुनासो पनि चल्ने गर्छ नि ?
सरकार आम जनताको हित र पक्षमै छ । व्यक्तिगत अनुदान अहिले रोकिएको छ । यसलाई पुनर्विचार गरेर मात्र निर्णय लिइनेछ ।  बरु प्रोत्साहन अनुदान र चक्लाबन्दी अनुदानलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं ।बिचौलियाहरुलाई त कुनै स्थान छैन हाम्रो मन्त्रालयमा । केही सञ्चार माध्यमहरुले कुनै निजी कम्पनिहरुको प्रभावमा परेर हाम्रो मन्त्रालयको बारेमा गरेको टिप्पणीमा कुनै सत्यता छैन । सबै भ्रम हुन ।

कृष्किो माध्यमबाट गरीबी निबारण कसरी संभव देख्नु भएको छ ?
 कृषिबाट नै रोजागरी सिर्जना गर्ने सरकारको मूलभूत लक्ष्य छ , यसको लागि प्रदेश कृषि ऐन अन्तर्गतको नियमावली बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । हाम्रा कृषकहरु जति पनि उत्पादन गर्न तयार छन् । तर त्यसको लागि सरकारले बजारीकरणको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्दछ । हामीले यस किसिमको योजना बनाइसकेका छौं । उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणबाट गरिबी निवारण संभव छ ।

भूमि सम्बन्धी के कस्ता काम भैरहेका छन् ?
भूमि सम्बन्ध्ी काम गर्ने हामीलाई कुनै अधिकार छैन । संघीय सरकारले नै यस सम्बन्धी काम गर्दछ ।
सहकारीहरुले बचतकर्तालाई ठग्दै कार्यालय बन्द गरेर हिंड्ने समस्या तपाईको प्रदेशमा छ कि छैन ?
हाम्रे प्रदेशमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । यसको समाधानको लागि नियमावली बनाउने तयारीमा छौं । त्यसले सहकारीलाई नियमन गर्नेछ । हामीले बचत तथा ऋण भन्दा पनि कृषि र उत्पादन तथा समूह सहकारीलाई जोड दिनु पर्दछ ।