काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षमा उभिएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्नका लागि ल्याइएको दस्ताबेज रहेको टिप्पणी गरे । 

 उनले नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, प्राथमिकता बजेट महाशाखाको सचिव, सहसचिवको नेतृत्वमा दुई चार दिनमा लेखिने, सबै मन्त्रालयहरूबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएपछि त्यसलाई मुख्यसचिवले जोड्ने काम हुँदै आएकोले यसमा उत्ताउलोपन देखाउनुनपर्ने बताए । 

 उनले भने–‘नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक छलफल गरौँ र १८८ वटा निर्जीव प्याराग्राफलाई बजेटमा लगेर गाँसौँ । नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट जोडिएर आएमात्रै बल्ल उत्तरदायीत्व, मितव्ययीतातिर जान्छ नत्र कालो अक्षरको थुप्रो मात्र हुन्छ ।’

 उनले अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रममा विगतकै निरन्तरताको स्वरूप भएकोले विगतका सरकार तथा हरेक पार्टीको स्वामित्व रहेको बताए ।  

 सांसद वाग्लेले भने–‘यो हाम्रो विकासको मार्गचित्र ‘डिरेल’ भएको छ । त्यतिबेला हामीले भनेका थियौँ २० खर्ब लाग्छ राष्ट्रिय रूपमा तर सरकार सोह्र–सत्रमा अर्बमा खुम्चिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा निजी क्षेत्रले पनि ३५ प्रतिशत जति हाल्छ सरकारले ५० देखि ५५ प्रतिशत हाल्छ । गैर सरकारी संस्था, हाम्रो घर परिवारले पनि पाँच सात प्रतिशत हाल्छन् भनेर त्यसरी अनुमान गरिएको त्यो खाका भत्किएको छ ।’ 

उनले अगाडि भने–‘पछिल्लो जनगणना हेर्दा १ सय केटी जन्मिदा ११४ केटा जन्मिएको अवस्था रहेको, भ्रूणहत्या लगायताका कुरा आएका छन् । अबको २० वर्षपछि, ३० वर्षपछि कस्तो समाज बनाउँदैछौँ । यस्ता नयाँ नयाँ तथ्यमा टेकेर हामीले बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।’

उनले विगतमा सरकारले बजेटका लागि अपेक्षा गरेको अनुसार आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै यो वर्ष यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । 

उनले भने–‘चालू खर्च औसतमा कति खर्च भइरहेको छ, विगत पाँच सात वर्ष अगाडिदेखि, पुँजीगतको रेकर्ड के छ ?यसपालि हामीले अनुदान ५५ अर्ब आउँछ भन्यौँ ५ अर्ब पनि आइसकेको छैन । ऋणमै पनि साँढे २ खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ, ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि आइरहेको छैन । सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ जसले सधैँ निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बजेट सरकारले सोसेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिरहेको छ, यसतर्फपनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’