काठमाडौँ - अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र विश्व बैंक दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री महतले वित्त व्यवस्थापनमा नेपालले भोग्नु परेका चुनौतीहरु, आगामी बजेटमा लिइएका रणनीति र स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरे ।

आयोजनालाई पुनप्राथमिकीकरण गर्ने, सहयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, राहत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेलेको भूमिका प्रति धन्यवाद दिँदै मुख्यतः पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गरे ।

 पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका सूचकहरुवीच घनिष्ठ सम्वन्ध रहेको र पूर्वाधार विकासबाट गरीव तथा  पिछडिएको वर्ग खासगरी ग्रामीण भेगमा बस्ने महिलाहरुको जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने, गाउँबाट ससाना बजारहरुमा उनीहरुको पहुँच विस्तार हुने र आफ्नो क्षमता विकास गरी अवसरहरुमा पहुँच विस्तार हुँदै जाने धारणा राखे । 

 बसाइँसराइँले अवसरसँगै साना सहरी पूर्वाधारमा चाप परेकोले पूर्वाधार विकासमा थप स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सडक पूर्वाधार पूर्वशर्त रहेको धारणा व्यक्त गरे । कोभिड १९ को कारण जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भएपनि सूचना प्रविधिको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना भएको तथा कोभिड पश्चात् पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान हुँदै गएको बताए ।

 सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र चालु खर्च विनियोजन गरेपछि अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम न्यून रहने तर्फ इंगित गर्दै उनले साँवा व्याज भुक्तानीमा हुने खर्च बढ्दै जाँदा ऋणको दिगो व्यवस्थापन तर्फ पनि सचेत रहनु पर्ने तर्फ जोड दिए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले माथिल्लो अरुण आयोजनाको लागि विश्व बैंकले वित्तीय स्रोत जुटाउन बहन गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको लागि धन्यवाद दिए । यस्तै, सो आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस्ता आयोजनाको लागि स्रोत जुटाउँदा अन्य आयोजनाहरुमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न समेत अर्थमन्त्रीको आग्रह थियो ।  साथै उनले नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहेको समेत बताए ।

यस क्रममा बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिनले स्रोतको समुचित परिचालनमा समस्या रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न संयुक्तरुपमा काम गर्न आग्रह गरे । खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने र समयमै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वयमा जोड दिए । छलफलमा पुँजीगत खर्च बढाउने विश्व बैंकका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका थिए ।