काठमाडौं- प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय डिजिटल अपराध निरन्तर विस्तार र विकसित हुँदै आइरहेका छ। 

डिजिटल प्रविधि पछिल्लो समयमा अपराधीकै औजार बन्दै आएको विभिन्न घटनाहरुले पुष्ठि गरेको छ। यसैको माध्यमबाट विश्वमा नयाँ प्रकृतिका आपराधिक घटना देखा पर्दै आएका छन्। यसको प्रभाव नेपालल गायत विकासोन्मुख मुलुकमा  पनि परिरहेको छ। आपराधिक गिरोहले डिजिटल प्रविधिद्वारा हुने अपराधलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै ल्याएका छन्। जुन सबैको निम्ति चुनौतीको विषय हो।

पछिल्लो तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा हाम्रो देशमा अनलाइन कारोबार सम्बद्ध अपराध २ सय ७६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यो वृद्धिदर अत्यन्त उच्च र चिन्ताजनक हो। डिजिटल अपराधको अकल्पनीय वृद्धिले राज्यका नीति निर्माता, कानुन प्रवर्तकमात्र होइन प्रयोग र उपभोगकर्ता सबै नागरिक नै यो अपराध नियन्त्रणको लागि एकजुट बन्नुपर्ने संकेत गर्दछ। फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट अपराधजन्य कार्य गर्ने क्रम बढेको छ।  अर्कै व्यक्तिको नाम र फोटोको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ। यसले दूरगामी समस्या निम्त्याउन सक्छ। 

यस अपराधको नवीन परिवर्तित कार्यशैलीलाई पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न कठिन पर्छ। नेपालमा देखिएको डिजिटल अपराधको पछिल्लो चुनौती अनलाइन कारोबारसम्बन्धी अपराध हो। यसमा आपराधिक गतिविधिहरूको दायरा समावेश हुन्छ। जस्तो, फिसिङ घोटाला, पहिचान चोरी, क्रेडिट कार्ड धोकाधडी र अन्य प्रकारका वित्तीय धोकाधडी यसमध्ये प्रमुख हुन् । पीडितले आफ्नो बचत, क्रेडिट, मूल्यांकन मात्र होइन सम्पूर्ण जीविकोपार्जनकै स्रोत क्षणभरमा गुमाउन सक्छ। डिजिटल अपराधको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा गरिएको कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी छ।

डिजिटल अपराधका जोखिमबारेमा सर्वप्रथम जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि अनलाइन लेनदेनको खतराबारेमा अनभिज्ञ छन्। यसैको परिणाम फिसिङ घोाटाला वा अनलाइन जालसाझीका आपराधिक घटनाबाट पीडित भइरहेका छन्। यसको साथै माध्यमिक तहकै विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘अनलाइन सुरक्षाको निम्ति अपनाउनुपर्ने कार्यविधि’ समावेश गरी विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यो अपराधलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न दण्ड सजायको व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्छ। यसैगरी डिजिटल अपराधको परिस्कृत प्रकृतिलाई प्रतिविम्बित गर्न र यसबारे अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्रोतसाधनको व्यवस्था हरेक जिल्ला स्तरसम्म पु¥याउनु पर्छ। 

यबारेमा कानुन नै निर्माण गर्नुपर्छ। यस अपराधलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्न सकिने क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ अलगै कानुनको व्यवस्था हुनुपर्छ। पारस्परिक समन्वयको अभावमा यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यसको निम्ति कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। डिजिटल अपराध प्रायः गरी अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ। डिजिटल अपराधमा संलग्न अपराधीको खोज अनुसन्धान र अभियोजनको लागि स्वदेशी मात्र होइन अन्तरदेशीय कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीचको सहकार्यको आवश्यकता पर्छ।

डिजिटल अपराधको लक्षित समूहभित्र पर्ने मुख्य निकाय भनेकै वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था नै हुन्। सरकारी अर्धसरकारी, गैरसरकारीमात्र होइन आर्थिक कारोबार गर्ने जुनसुकै निकाय पनि डिजिटल अपराधीको टार्गेट बन्न सक्छन्। यसैले यो अपराध रोक्न राज्यमात्र होइन सम्बन्धित संघसंस्था र निकायहरू आफैं पनि सचेत रहनुपर्छ। यसको निम्ति बलियो सुरक्षा उपाय सबैले अपनाउनुपर्छ। यो अपराध नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपायमा मुख्यतः कारक प्रमाणीकरण लागू गर्ने, संवेदनशील डाटा इनकृष्ट गर्ने र नियमित सुरक्षा अडिटहरू सञ्चालन गर्ने नै हो। यसतर्फ ध्यान पु¥याएमा यो अपराधबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। यसको निम्ति राज्यले विशेष भूमिका निभाउनु जरुरी छ।

यसको अतिरिक्त डिजिटल अपराधबाट बच्न हरेक व्यक्तिले सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्छ। ठूलो परिमाणको कारोबार गर्ने निकाय र संघसंस्था मात्र होइन। सामान्य व्यक्तिदेखि व्यापार व्यवसायी एवं उद्योगपति सबैले नै डिजिटल अपराधीसँग होसियार रहनुपर्छ। सामान्य नागरिकले वित्तीय संस्थामा संकलन गरेको रकम नै गायब भएको अनेकौं दृष्टान्तहरू छन्। यो क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यसर्थ असम्बन्धित एवं शंकास्पद व्यक्तिले विभिन्न बहानामा आर्थिक कारोबारका बारेमा जानकारी मागेमा कसैले पनि दिनु हुँदैन। सावधानी नै अपराधको रोकथाम हो भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्छ।आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।