काठमाडौं – राजधानीको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा बुधवारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको बैठकमा विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी पुनर्निर्माण र रूपान्तरणका लागि संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै एक वर्षभित्र विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा तीनमहिने ‘जनतासँग पार्टी’ अभियान सञ्चालनको आगामी कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी संगठनमा देखिएका राजनीतिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक चुनौती हल गर्दै जनताको भरोसायोग्य पार्टी निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । संगठन विस्तार अभियानअन्तर्गत पार्टीका सबै तहका नेतालाई वडासम्म फर्काएर जनताको घरदैलोमै समय बिताउने प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

प्रस्तावमाथि केन्द्रित रहेर पहिलो दिन केन्द्रीय सदस्यहरू लक्ष्मण पन्त, ओम शर्मा, हिमाल शर्मा, कृष्ण केसी, अमर तमु, रामकुमार चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी, रवीन्द्र श्रेष्ठ र लोकेन्द्र लम्सालसहित १८ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखे । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नेतृत्व रूपान्तरण नभएसम्म पार्टी रूपान्तरित नहुने भन्दै आलोचना गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य पन्त, रवीन्द्र श्रेष्ठलगायतले पार्टीभित्र परिवारवाद हावी भएको, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा छोरी र भतिजा नियुक्त गरेर लामो योगदान गरेका नेता–कार्यकर्तालाई बाइपास गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले लामो समयसम्म बैठक नराख्ने, जिम्मेवारी नदिनेजस्ता काम नेतृत्वबाटै भएकाले पार्टीमा गति पैदा हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।

विधान सम्मेलनबाट ४०९ सदस्यीय कमिटीलाई ९९ मा झार्न प्रस्ताव
बैठकमा महासचिव देव गुरुङले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितका लागि केन्द्रीय समितिबाट विधान संशोधन गरी चार सय नौ सदस्यीय पुर्‍याउन प्रस्ताव राखेका छन् । महासचिव गुरुङको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । पार्टीभित्र नेताहरूको मूल्यांकन प्रणाली नभएकाले पार्टी संगठन भिडमा परिणत हुन थालेको भन्दै उनले अहिले २४ जना महिला थपेर विस्तार गरे पनि विधान सम्मेलनबाट घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले विधान सम्मेलन गरेर विशेष महाधिवेशनसम्म पुग्दा चार सय नौ सदस्यीय कमिटीलाई निर्ममतापूर्वक ९९ सदस्यीयमा झार्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै तत्कालका लागि भने बाध्यता बुझिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘चार सय नौलाई ९९ मा ल्याउनुपर्दा हाम्रो गति के होला रु त्यो नगरी सुखै छैन, नत्र भिड मात्र हुन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

सुन तस्करी छानबिन आयोगबारे फरक फरक धारणा
सुन तस्करीको विषयले पनि माओवादी बैठकमा स्थान पाएको छ ।  एमालेको मागअनुसार सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने मागको विपक्षमा धेरै केन्द्रीय सदस्यको धारणा देखिएको छ । यद्यपि, उपमहासचिव वर्षमान पुनले पदाधिकारी बैठकमै आफू आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखेका थिए । अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने आयोग बनाउने कुराको औचित्य नभएको भन्दै त्यसले राज्य र सरकारका निकायहरूमाथि नै अविश्वास र प्रश्नचिह्न खडा गर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य सापकोटाले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम जोडिएर आए पनि प्रहरी र राज्यका निकायमा उजुरी नपरेका कारण आरोपकै भरमा अभियोग करार गर्न नमिल्ने बताए ।

‘जहाँसम्म महरा र उहाँको छोराको नाम जोडिएर चर्चा भइरहेको छ, नेपाल प्रहरीमा या राज्यका निकायमा उजुरी त परेको छैन । उजुरी नै नपरेको, मिडियामा लेखेको भरमा मात्र अभियोग करार गर्न मिल्दैन । त्यो आरोपसम्मको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो माओवादीलाई तर्साउन खोजिएको हो, माओवादी तर्सिनुहुन्न र झन् दृढ भएर अगाडि जानुपर्छ । मूल जालो तोड्न लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसका लागि थप दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’