काठमाडौं – लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा गरिएको छ ।  भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै मंसिरसम्ममा कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गरेर जग्गाको उपयोग क्षेत्र टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म जम्मा १९१ स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बाँकी ५६२ पालिकाहरुले कृषि कि गैरकृषि भन्ने विवादकैबीच जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

 आर्थिक मन्दी आउनुको मुख्य कारण नै जग्गाको कित्ताकाट रोक्नु रहेको बताउँदै लगातार सरकारलाई व्यवसायीहरुले दबाब दिन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । जग्गाको कित्ताकाटा खोल्दा राजस्वसमेत बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

वार्षिक झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारबाटै राजस्व उठाउँदै आएको सरकारलाई घरजग्गाको कारोबार रोकिएसँगै राजस्वमा समेत धक्का लाग्न पुगेको थियो ।

जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै अब घरजग्गाको व्यापार बढ्ने र यसले राजस्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान बनाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी कित्ताकाट खुलेसँगै अब घरजग्गामा होल्ड भएको खर्बौंको तरलता बजारमा आउने बताउँछन् ।

‘कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गाको कारोबार प्रायः ठप्प थियो । बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका थिएनन् भने घरजग्गाको कारोबार रोकिँदा व्यक्तिको पैसासमेत होल्ड हुन पुगेको थियो । अब कित्ताकाट खुलेसँगै घरजग्गाको किनबेच हुन्छ र पैसा बजारमा आउँछ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’ अध्यक्ष लोहनीले आजको अर्थसँग भने ।