काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारमा आरोपीलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । सोही आलोचनाको क्रममा आरोपी रन्त गाहा मगरले आफूले ३१ करोड ५२ लाख बराबरको भ्रष्टाचार नगरेको दावी गरेको छन् ।

दैलेख खरिगैरा–४, स्थायी ठेगाना भई हाल सुर्खेत जिल्ला, बीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ मा बस्दै आएका गाहामगरले आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको तथा त्यसमा संलग्न नभएको बताएका छन् । तर उनको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यही चैत्र ९ गते मगरलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहामगरलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ३१ करोड  ५२ लाख विगो दावी गरिएको छ ।

तर उनले  समाज कल्याण परिषदको कोषाध्यक्षमा कार्यरत थिए । उनले भृकुटीमण्डप फनपार्क भाडामा दिने निर्णय समेत गरेका थिए । तर उनले आफूले परिषद छोडेको ९ महिना ३ दिन पछि अर्थात् २०६९ भाद्र २० गते मात्रै निर्णय भएको दावी गरेका छन् ।

उनले विशेष अदालतमाबाट समेत भ्रष्टाचार नभएको क्लिन चिट पाएको दावी गरेका छन् ।