आठ वर्षअघि जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भएको खर्चबारे यकिन विवरणहरू अझैसम्म सार्वजनिक नभए पनि यसलाई निर्माण लागतका हिसाबमा कतिपयले विश्वकै सबैभन्दा महँगोमध्येको संविधान भन्ने गरेका छन्।

विश्वकै सबैभन्दा महँगोमध्येको भनिएको नेपालको संविधान निर्माणका लागि लागेको समयावधि पनि अन्य देशहरूको तुलनामा लामो थियो।

विसं २०६४ साल चैत्र २८ गते भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाले नेपालको संविधान बनाउन सुरु गरेर २०७० मङ्सिर ४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते पूरा गरेको थियो।

संविधानसभाको दुई वटा निर्वाचन र संविधानसभाको खर्च करिब २९ अर्ब रुपैयाँ जति भएको विभिन्न सरकारी निकायका विवरणहरूमा पाइन्छ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आठ अर्ब र दोस्रो निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै संविधानसभाले गरी चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

नेपालको संविधान कहाँ(कहाँ कसरी राखिएको छ
संविधान निर्माणको दस्तावेजमा संसद् विघटनबारे के छ
सांसदहरूको भ्रमण, संविधानसभा भवनको भाडा तथा फर्निचर लगायतका खर्च समेत जोड्दा २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ।

अनौपचारिक क्षेत्र र गैरसरकारी खर्च जोड्ने हो भने यस्तो खर्च करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने आकलन विभिन्न निकायहरूबाट गरिएको भए पनि यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्य भेटिँदैन।

संविधानसभा सचिवालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा नेपालको संविधान निर्माणको लागत विश्वमै धेरै भएको दाबी गर्छन्।

“नेपालको संविधान निर्माण विश्वकै सबैभन्दा महँगो हो। धेरै तिरबाट खर्च भएका कारण यसको यकिन खर्च विवरण निकाल्न चाहिँ कठिन छ,” थापाले भने।

नेपालको संविधान बन्न सात वर्षको समय र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुनुमा कैयौँ कारणहरू रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

महँगो हुनुका तीन कारण
नेपालको नयाँ संविधानको सक्कल प्रतितस्बिर स्रोत
नेपालको नयाँ संविधानको सक्कल प्रति पाँच फरक ठाउँमा राखिएका छन्

नेपालको संविधान निर्माण महँगो हुनुका धेरैमध्ये एउटा कारण नेपालको संविधानसभाको आकार पनि भएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।

नेपालमा संविधान निर्माणका लागि ६०१ जनप्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। जसमध्ये प्रत्यक्षबाट २४० जना र समानुपातिकबाट ३३५ जना गरी ५७५ जना जनताबाट निर्वाचित भएका थिए। बाँकी २६ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए।

“अर्को कुरा अवधि पनि हो,” अधिकारी भन्छन्। “संविधान बनाउन हामीलाई साढे सात वर्ष लाग्यो। ” बिबिसीबाट