आन्दोलनरत शिक्षकसँग सरकारले गरेको छलफल विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बिहान ८ बजेबाट गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल सकारात्मक भए पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको गृह मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा बिहान ८ देखि ९ बजे सम्म भएको वार्तामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहित विभिन्न दलका शिक्षक सङ्गठनका पदाधिकारी उपस्थित थिए। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत सहभागी थिए।
छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकका समस्या सबैको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको गिरीले जानकारी
यो पनि पढ्नुहोस्
देशभरका सामुदायिक स्कुल ठप्प,आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बिच वार्ता जारी
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकले सरकारसँग वार्ता थालेका छन्। हिजो अर्थात बुधबारका दिन काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेका शिक्षकले बिहीबार सरकारसँग वार्तामा बसेका हुन्। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच बिहान ८ बजेदेखि वार्ता सुरु भएको छ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी छन्। यस्तै, आन्दोलनरत शिक्षकका तर्फबाट शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर तथा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन्।
शिक्षकहरुले आन्दोलन घोषणा गर्दा नै सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको थियो। शिक्षामन्त्री राईले वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि शिक्षकहरुले वार्ता अस्वीकार गरी बुधबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेसँगै देशभरका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प छ ।
महासंघले देशभरका विद्यालय अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेका छन् । आफ्ना माग पुरा गराउनका लागि शिक्षक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन आए पछि देशैभरीका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका हुन्। मागहरू सम्बोधनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आजको अर्थलाई जानकारी दिएका छन्।
शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। जसप्रति शिक्षक र तिनका संस्थाले विरोध गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया