काठमाडौँ —  नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिमा आबद्ध शिक्षकहरूले नेपाल शिक्षक महासँघ र सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमति बिरोध गर्दै  शनिबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले आफूहरुलाई धोका भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने र काठमाडौंमै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए । देशभर ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघले राहत, साबिक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारे पनि शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएको सहमतिमा यस्ता शिक्षकमध्ये ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो । यो सहमतिमा राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यता नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग महत्त्वपूर्ण समझदारी कायम भएको जनाएका छन् । सहमतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने महासंघको भनाइ छ । शिक्षकको माग पूरा गर्न शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधनमा सहजीकरण गर्ने, कतिपय माग शिक्षा नियमावली बनाउँदा समावेश गर्नेलगायतका सहमति भएको छ ।

सेवा प्रवेशको उमेर हद पनि ४० वर्ष तोक्ने र दुर्गम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोन गर्ने, सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा मात्र गर्नेलगायतका सहमति भएको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने, बालविकास शिक्षकरकर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेलगायत बुँदा सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकार र महासँघबीच भएको सहमतिको बिरोध गरेको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति झारा टार्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएको हो । राहत शिक्षक अध्यक्ष अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईँले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । उत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरणपोषणसहित घर पठाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेर हद नलाग्ने, अनुत्तीर्ण भए सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

अध्यक्ष  अधिकारीले सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकसँगै बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित शिक्षक पनि असन्तुष्ट रहेको बताए । सहमतिमा विमति राख्ने शिक्षकले शनिबारको प्रदर्शनमा महासंघविरुद्ध नै नारा जुलुस गरेका थिए । आइतबारदेखि नै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने उनले जनाए । बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । सरकारले भने बालविकास तह विद्यालयबाहिर रहने र सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट हुने गरी विधेयक बढाएको छ ।