अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एमसीसी परियोजना नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण परियोजना रहेको बताएका छन । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको शुभारम्भ उत्सवमा बोल्दै मन्त्री महतले ‘यो आयोजनामार्फत् विद्युत आयात निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र प्रविधियुक्त सडक निर्माण हुने बताएका छन्।

 विशेषतः विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । यो विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । मन्त्रीहरु बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’ सम्बोधनकै क्रममा अर्थमन्त्री महतले भनेका छन् । 

एमसीसी अमेरिकी सरकारले सञ्चालन गरेको अनुदानको आयोजना मात्र नभएर लगानीको हिसाबले पनि नेपाल सरकारको लागि ठूलो योगदान रहने मन्त्री महतले स्पष्ट पारेका छन । ‘यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउने जति अवरोध छन्, त्यसको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको,’ उनले स्पष्ट गरेका छन्। 
 
अहिले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यसमा केही समस्या आएको उनले बताएका छन । मन्त्री महतले भने,  ‘एमसीएले जुन लागत अनुमान गरेको थियो, त्योभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गरेका छन् । ‘‘सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी एमसीएको हो । एमसीए म्यानेजमेन्ट टिममा विज्ञलगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउँदैछ । 

एमसीसी आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहयोग गर्छ’ मन्त्री महतले भने,  ‘भदौसम्म धेरै कुरा पूरा भइसकेको थियो । साइट एपसेस र मुआब्जाको कुरा पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको थिएन । म्यानेजमेन्टले चाडै टुंगो लगाउँछौं भनिएको छ । चार वर्ष ११ महिनाको केही दिन गइसकेको छ । त्यो बीचमा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौति छ।’ 

 मन्त्री डा महतले अगाडी भने,  ‘एमसीसी संयुक्त आयोजना हो र यो अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालले धेरै अप्ठ्यारो व्यहोरेको हो । सन् २०१७ मै सम्झौता भएको र संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । संसदबाट अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि पनि अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा बनेको बोर्डले काम र संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र यसले गति लिएको मन्त्री डा। महतले बताए ।  ‘नेपालमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न, ट्रान्समिसन लाइनलाई अगाडि बढाउने, एमसीसीमा सामाजिक र वातारणीय सर्तहरु एकदमै जटिल छ, त्यसलाई पूरा गरेर अगाडि बढाउने कुरा चानचुने होइन।’

 पाँच वर्षमा यो आयोजना पूरा गर्नुपर्ने चुनौति रहेको उनको भनाइ छ ।‘यो चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर साइट एपसेस, मुआब्जा र ठेक्का लगाने तयारीलगायत सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन टिम (एमसीसीए) लाई दिइएको छ ।’