काठमाडौं-  सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय विगत पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई अनादेखा गर्दै पाँच महिना वित्दा पनि महालेखा परीक्षक नियुक्त गरेको छैन । झारा टार्न संवैधानिक परिषदको सचिवालयले गत साउन २० गते महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन ईच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको थियो । 

भदौ २ गतेसम्म १६ जनाले महालेखा परीक्षक बन्न दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महालेखा परीक्षक नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छैनन् । 
गत जेठ ७ मा टंकमणि शर्माले महालेखा परीक्षकबाट अवकाश पाएसँगै उक्त पद खाली रहेको छ ।