काठमाडौँ । कर्णाली चिसापानी आयोजनाको क्षेत्रत्र भित्र निर्माणा हुन लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतको इन्जिनियरिङ कम्पनीले सो आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ ।

आगामी दुई वर्ष भित्र सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम सम्पन्न हुनेछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाईमा निर्माण हुने भनिएको कूल ६८८ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना डुब्ने आयोजनाको रुपमा निश्चितप्राय नै छ । तर कर्णाली चिसापानी आयोजना कहिले देखि निर्माण सुरु हुन्छ भन्नेमा कुनै ठेगान छैन ।

तर सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन कमृचारी सञ्चय कोषले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको सन्दर्भमा अकको दुई वर्ष भित्र सो आयोजना निर्माणमा जाने छ ।

कर्णाली चिसापानी आयोजनाको क्षमता १० हजार ८०० मेगावाट रहेको छ । नीति निर्माताहरुकाअनुसार सो आयोजनालाई दक्षिण एसियाको थ्री गर्जेजको रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।

भारत, चीन जस्ता ठूला मुलुक र दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरुकको संयुक्त लगानीमा मात्रै कर्णाली चिासपानी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने बताइएको छ ।

तर सो आयोजना अगाडि बढाऊदा त्यसमा जम्मा हुने पानीको उपयोगका विषयमा भारत सरकारसँग महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा कुटनीतिक छलफल बाँकी नै छ । भारतसँग तल्लो तटिय लाभका विषयमा कुरा नमिल्दासम्म आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन ।

पञ्चेश्वर आयोजनामा विगत २३ वर्षदेखि कुरा मिल्न नसक्नुको पछाडि पानीको लाभकै विषयमा भारतसँग सहमति नहुनु हो ।

भारतसँग यस्ता विषयमा सामानय सहमति नभईकन आयोजना अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको छैन ।

कर्णाली चिसापानीको जलाशयमा मात्रै आधा भारत सिंचाई गर्न सक्ने क्षमता बराबरको पानी जम्मा हुन जान्छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ भारतले नै प्राप्त गर्नेछ । नेपालको पनि करिब एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

सो आयोजना कहिले बन्ने, कुन ढाँचामा बन्ने र कसरी बन्ने भन्ने टुंगो नलागेको बेला बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले धमाधम ऋण रकम जुटाउन थालेको छ ।

कर्मचारी सञ्ञ्चय कोषले मात्रै दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट आयोजनाको खातामा रु तीन अर्ब रकम जम्मा पारिसकेको छ ।

आयोजनाको कूल लागत रु ७० अर्ब रहेको छ । लागतका हिसाबले सो आयोजना एकदमै सस्तो आयोजना हो ।

बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा दुई बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।

लगानी गर्नेबारे बिहीबार कोष, नेबिल बैंक तथा नेपाल एसबिआई बैंकबीच समझदारी भएको छ । सुर्खेतमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो ।

आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रकममध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमा लगानी हुने जनाइएको छ । समझदारीमा कोषका तर्फबाट कार्यवाहक प्रशासक दीपक रौनियार, एसबिआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुल भटनागर र नबिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

आयोजना निर्माण गर्न सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरिएको छ । कम्पनीमा अधिकृत पँुजी २० अर्ब र जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने ५ लाख ५० हजार कर्मचारीमध्ये ५० हजार सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत, कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

बाँकी २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाका लागि छुट्ट्याइएको छ ।