काठमाडौं–अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनस् बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेसँगै त्यसले पाँच वर्षको समयसीमाभित्र उक्त पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय सीमा पूरा गर्न ‘दबाव पर्नसक्ने’ अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लामो अन्योलपछि सबै पूर्व तयारी पूरा भएको भन्दै गएको अगस्टमा एमसीसीको पाँच वर्षे दिनगन्ती सुरु भएको थियो।

तर त्यसको केही सातापछि नै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटलाई लिएर गतिरोध देखा परेका विवरण आएका थिए।

नेपालको झन्डै एक तिहाइ भूगोल समेट्ने भनिएको उक्त ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि इच्छा देखाएका ठेकेदारहरूले आकलन गरिएको लागत मूल्य भन्दा झन्डै ६० प्रतिशत बढी रकम माग गर्दै प्रस्तावहरू हालेका थिए।

त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान नेपालले राखेपछि उक्त परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको एमसीए नेपालले त्यसबेला प्रस्तुत गरिएका बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरेको थियो।

पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न नभएको खण्डमा त्यही विन्दुबाट अमेरिकाले नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अनुदान सम्झौता अन्तर्गत त्यसबेलासम्म खर्च हुन बाँकी रहने रकम निकासा रोक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अधिकारीहरू के भन्छन् ?
बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा एमसीए नेपालले भनेको छ, “बोलपत्र अस्वीकार गरिएपछि एमसीए नेपालले बजेट भन्दा बढी लागतको कारणको मुल्याङ्कन गरेको छ र त्यसमा सहभागी ठेकेदारहरूसँग सुझाव लिएको छ। यो सूचनालाई प्रसारणलाइनका प्राविधिक डिजाइन र वातावरणीय सर्तहरूको पुनरवलोकनका लागि उपयोग गरिनेछ। जब पुनस् डिजाइनको काम पुरा हुनेछ, एमसीए(नेपालले पुनरवलोकन गरिएको ठेक्का सम्बन्धी दस्तावेजलाई प्रयोग गरी नयाँ ठेक्का लगाउनेछ।”

एमसीए नेपालले यो प्रक्रियालाई द्रुत ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई आफूले आत्मसात् गरेको जनाउँदै ठेक्काको समयसीमा द्रुत बनाउन सबै सम्भव विकल्पहरूलाई ध्यान दिइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

प्राविधिक र वातावरणीय पुनरवलोकन सम्भव भएपछि मात्रै अद्यावधिक बजेट आकलन गर्न सकिने उसको भनाइ छ।

प्रसारण लाइन 
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले अघिल्लो साता एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्बन्धी पुन बोलपत्र आह्वान गर्न काम गरिरहेको बताएको थियो।

उसले भनेको थियो, “विद्युत् प्रसारण आयोजनाको कार्यान्वयन सकेसम्म छिटो गरिहाल्नुपर्ने अत्यावश्यकताबारे एमसीए(नेपाल सजग छ र यसले पुनस् बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी जटिल प्राविधिक, सामाजिक जिम्मेवारी तथा कानुनी पक्षहरू सम्बोधन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि सम्पूर्ण सम्भव उपायहरू पहिल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालय, आफ्नो सञ्चालक समिति तथा एमसीसीसँग निकटतापूर्वक सक्रियता अपनाइरहेको छ।”

एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्धारित समय र बजेटमा नै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

एमसीसी अनुमोदनबाट खुसी अमेरिकाले भ्रष्टाचारदेखि कर प्रणालीसम्म उठायो प्रश्न
नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्नु अमेरिकाको ‘सबैभन्दा प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता’
तर अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्कापट्टामा देखिएको गतिरोधले उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समयसीमालाई पनि प्रभावित पार्नसक्ने ठान्छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव धनिराम शर्माले बीबीसीसँग भने, “अलिकति विलम्ब देखा परिसक्यो। सबै पुनरवलोकन गरेर फेरि ठेक्का लगाउँदा त्यो डिजाइन र निर्माण ढाँचाबाट अघि बढाउनुपर्ने परियोजना हो। ठेकेदारलाई डिजाइन गर्नका लागि समय चाहिन्छ।”

उनले थपे, “समयतालिकामा स्वाभाविक रूपमा दबाव पर्छ नै। तर अहिले नै हामीले पाँच वर्षको समयसीमामा काम सकिँदैन भन्ने अवस्था देखिसकेका छैनौँ। तर स्वाभाविक रूपमा यो प्रक्रियाले केही समय लिन्छ।”

एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट ३१५ किलोमिटर लामो नयाँ विद्युत् प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कसको कति लगानी
अङ्कमा एमसीसी
६९.७ करोड डलर
पाँच वर्षको अवधिमा एमसीसीले गर्ने कुल खर्च (झन्डै ९२ अर्ब रुपैयाँ)

५० करोड डलरअमेरिकी सरकारले दिने अनुदान रकम

१९.७ करोड डलर नेपाल सरकारले योगदान दिने रकम

५८.२४ करोड डलर विद्युत् प्रसारण आयोजनाका निम्ति

 ५.४९ करोड डलर सडक सुधार आयोजनाका निम्ति

स्रोत : Millennium challenge Account - Nepal
काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म बन्ने ४०० केभीको प्रसारण लाइन पूर्वाधारले नेपालको घरेलु ऊर्जा माग र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई सघाउने भनिएको छ।

एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले यसअघि बताएका थिए।

तर ठेक्कापट्टामा देखिएको अन्योलसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुने मितिबारे अधिकारीहरूले केही बताइसकेका छैनन्।

एमसीसी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम) नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोग हो।

त्यसमा नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रसारणलाइन 
कूल ९२ अर्ब रुपैयाँजतिको बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण परियोजनाका निम्ति ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका निम्ति ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिसहितको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

तीबाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुने छ।

साउन मसान्तसम्म एमसीसी अन्तर्गत ४ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १९ करोड भन्दा बढी) रकम खर्च भइसकेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए।

केही समयअघि नेपाल भ्रमण गरेका एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूले अन्य मुलुकहरूमा पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्दा आफूहरूले चुनौती भोगेका भन्दै प्रसारण लाइन ठेक्कामा देखिएका समस्या जस्ता विषय आफ्ना लागि नौलो नभएको बताएका थिए।

उनीहरूले परियोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने हिसाबमा आफूहरू लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए जसको वास्तविक परीक्षण पछिल्लो गतिरोधको सम्बोधनले गर्ने ठानिएको छ।  (बिबिसीबाट)