पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको छ । सत्ता सम्हाल्दा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल देश र जनताको लागि खास बनाउने उद्घोष गरेका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसकेको काम यस पटक गरेरै छोड्ने कसम खाएका थिए प्रधानमन्त्रीले । 

सरकारले केही ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर चर्चा पनि बटुल्यो । प्रचारात्मक केही कामहरु भए । तर जनता सरकारप्रति खासै आशावादी बनेनन् । सरकार ढल्ने खतरा देखेपछि सरकार भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीबाट पछि हट्यो । अरु सामान्य नागरिकलाई गिरफ्तार गरियो , माधव नेपाल र बाबुरामलाई बयान लिन प्रहरी घरमै जानुपर्यो । यसबाट प्रहरीको मनोबल गिर्नु स्वभाविक थियो । त्यसपछि सरकारलाई जनताले विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर विकास निर्माणको सवालमा अत्यन्त महत्व राख्ने पुराना कानुनहरुलाई समयानुकूल बनाउने काममा पनि सरकार लागेन ।

पुराना र अव्यवहारिक कानुनका कारण हाम्रा कैयौं विकासका योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यसको ताजा उदाहरण काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको विषय हो । यसको निर्माणमा किन बिलम्ब भयो भनेर जानकारी लिन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रधान सेनापतिलाई समितिको बैठकमा बोलायो । त्यहाँ प्रधानसेनापतिले बोलेका कुरामा गहिरो पीडा छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ सेनापतिले सांसदहरुलाई अलि कडा जवाफ दिए । तर यथार्थ भने फरक छ । त्यहाँ  प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कानुनी अड्चनका कारण काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा ढिलाइ भएको रिपोर्ट पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित शर्माले यस्तै अवस्थामा ०८३ मा पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने स्पष्टीकरणसमेत दिएका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने– यदि फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्ने थियो भने फास्ट ट्रयाकमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो नि । यहाँ चारवटा रूख काट्नलाई वन मन्त्रालयले नौ महिना लगाइदिएको छ, यो कसको गल्ती हो ? इआइए, एसइआइए गर्ने कसले बनाइदिएको हो ? तपाईंहरूले बनाइदिएको नियम होइन ? यही नियमका आधारमा हाम्रो कर्मचारी जान्छ, वन मन्त्रालयमा १० जनालाई नमस्कार गर्छ । पख्नुस्, त्यसमा छलफल भएको छैन, गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन भन्नेजस्ता अनेकथरी जवाफ आउँछ । यही हो समस्या । खै त फास्ट ट्रयाकमा नियम दिन सकेको ? काम फास्ट ट्रयाकमा गर्नुस् भन्ने, नियम उही पुरानो छ । सबै ठाउँमा हाम्रो गल्ती छ । हामीले विकास निर्माण गर्न विभिन्न किसिमका कानुन जति दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन । त्यसले गर्दा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यही ताल हो भने ०८३ मा पनि बन्दैन । चारवटा रूख काट्न नौ महिना लाग्छ भने कानुन नसच्चिएर हुँदैन । मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन, गर्न सकिन्छ, गराउनुपर्छ । हामीले पनि गर्न सकेनौँ भने अब कसले गर्ने ?

प्रधानसेनापतिले भने जस्तै हाम्रा सरकारी कार्यालयहरु र तिनीहरुको कार्यशैली विकासका लागि सांच्चिकै बाधक छन् । कुनै एउटा काम गर्न निकै झण्झट ब्यहोर्नु पर्दछ । प्रक्रिया नै लामो र दिक्कलाग्दो छ । छिटोछरितो काम गर्न बाधक बनेका ऐन कानुनहरुलाई समयानुकूल बनाउन संसदले किन ढिलाई गरिरहेको छ ? संसदीय समितिहरुले छिटो काम गर्न मात्र निर्देशन दिने होइन त्यस्ता अव्यवहारिक र झण्झटिला कानुनहरु परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्दछ । फाष्ट ट्रयाकमा मात्र होइन अन्य परियोजनामा पनि त्यस्तै हालत छ ।   

बैठकमा प्रधानसेनापति शर्मा र परियोजना प्रमुखले फास्ट ट्रयाकको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले फास्ट ट्रयाकको रुटमा पर्ने रूख काट्न नपाएको सँगै फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु खोकनाको जग्गा मुआब्जा विवादलाई काममा ढिलाइ हुनुको कारण देखाएका छन् । परियोजनामा पर्ने रुख काट्न आफूले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई वैशाखमै देखाएको भन्दै शर्माले अहिले पनि काट्न नसकिएको सुनाए । कानुन संशोधन नभए फास्ट ट्रयाक मात्र नभई नेपालको कुनै पनि परियोजना पूरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । 
त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल स्वर्णिम र ऐतिहासिक बनाउने कि औसत बनाउने भन्ने अरु कसैको हातमा छैन । राज्य संयन्त्रको सुक्ष्म व्यवस्थापनलाई सुधार गरेर देश दुनियाँले देख्ने काम गर्न बाँकी समय लगाउँदा सरकार सफल भएको मानिने छ । केही गर्नका लागि कानुन बनाउने हो नगर्नका लागि कानुनको के अर्थ हुन्छ ?