२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापताप चलिरहेको बेला नागरिकमा राज्यप्रति तीब्र असन्तुष्टि र आक्रोश थियो । सशस्त्र विद्रोहमा गएको तत्कालीन माओवादीले उक्त जन आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने प्रयाश गरेको थियो । युद्धबाट आएकोले जनतामा माओवादीप्रति एक खालको आशा र भरोशा थियो । उसले  संविधानसभा मार्फत् नयां संविधान बनाउने र राज्यको पुनर्संरचना गर्ने ऐजेण्डा अगाडि सारेको थियो । घुमिफिरी देश अन्ततः माओवादीकै ऐजेण्डामा आयो । त्यसपछि माओवादीले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । माओवादी पंक्तिमै यतिबेला असन्तुष्टि छाइरहेको छ । आम नागरिकमा त अब नेपालमा केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान बन्न थालेको पाइन्छ । देशको नेतृत्व परिवर्तनकारी शक्ति माओवादीले नै गरिरहँदा पनि किन केही हुन सकिरहेको छैन ? के प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै मुलुकमा केही भएकै छैन ? यस लेखमा यिनै विषयहरुमा केही खोतल्ने प्रयत्न गरिएको छ  । 
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैमा खराब वा बिल्कूल असल भन्ने हुदैन । व्यवस्थाका सञ्चालकहरुको इमान्दारिता, क्षमता, देशभक्ति आदिले नै कुनै पनि मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो । सामाजिक परिवर्तन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । राजनीतिक दल, तिनका नेता कार्यकर्ता, वुद्धिजीवी वर्ग, सचेत नागरिक लगायतको सकारात्मक, हस्तक्षेपकारी र सक्रिय भूमिकाले देशको अग्रगामी परिवर्तनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छन । तर नेपालमा सामाजिक गतिशिलता कमजोर भएको सबैले अनुभूति गरेका छन् । आजको वौद्धिक वर्गले समाजमा कम्पन ल्याउन सकिरहेको छैन । प्राय ः वुद्धिजीवीहरु एकपक्षीय ढंगले प्रस्तुत भएको पाइन्छ । समाजलाई जागृत बनाइरहज वौद्धिक समुदायको अहम् भूमिका हुन्छ । विश्वमा भएका ठूला क्रान्तिहरु वौद्धिक समुदायले निर्माण गरेको उर्जाले नै निष्कर्शमा पुगेका हुन ।  

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले तीब्र गति लिए पनि नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम हुन नसकेको आम भाष्य बनेको छ । यसको कारण राज्यको पुनर्संरचना समाजको अन्य क्षेत्रमा हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्र पुरानै मानसिकताको छ । न्यायालयमा पञ्चायतकालीन शैली कायमै छ । भौगोलिक विभाजनले मात्र यथास्थितिको राज्य संयन्त्रको पुनर्सरचना हुने कुरा भएन । राज्यले स्रोत त परिचालन गर्यो । सुशासनको पक्ष कमजोर रहेकोले जनताले त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेनन् । जसको कारण जनतामा असन्तोश बढ्न थाल्यो । यही जन असन्तोसलाई समातेर राजावादी र प्रतिगामी शक्तिहरुको स्वर अलि चर्को सुनिन थालेको मात्र हो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भए लगत्तैको आर्थिक वर्ष २०४८/४९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक – सामाजिक विकासका सूचकहरुको तुलनात्मक तथ्याङ्कहरुले जनताको आर्थिक – सामाजिक जीवनमा ठूलो क्रान्ति नै भएको देखिन्छ । आ.ब. २०४८/४९ मा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४९ प्रतिशत थियो भने आ.व. २०७९/८० मा यो जनसंख्या १५.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले नै जनताको आर्थिक जीवनमा केही भएन भन्ने कुरालाई खण्डित गर्दछ । यस बीचमा नागरिकले उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ । ०४८/४९ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु. १६०५ मात्र रहेकोमा ०७९/८० मा रु. १,८४,१६० पुगेको छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ जनताको आर्थिक अवस्थामा कति ठूलो परिवर्तन आइसकेको रहेछ । राजतन्त्रकालमा नागरिकलाई बैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थिति थिएन । देशभित्र पनि प्रयाप्त रोजगारीको अवसर थिएन । लोकतन्त्रमा नागरिकले आर्थिक स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्र्तै मानव विकासमा पनि ठूलो विकास भएको देखिन्छ । साक्षरता प्रतिशत, जीवन प्रत्याशादर र प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई आधार मानेर मानव विकास सुचकांक निकालिन्छ । उतिबेला ०.३९९ रहेको मानव विकास सुचकांक अहिले ०.६०२ रहेको छ । यसले विकासको स्तर झण्डै दोब्बर बढेको देखाउँछ । आ. व. २०४८/०९ मा विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ८.८ रहेकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी खानेपानीको पहँुच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९४ प्रतिशतले सहज खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका छन् । यस्तै कुल सडक लम्बाई ७७३० कि.मी. रहेकोमा अहिले ३४१०० कि.मी . बिस्तार भएको छ । यो पनि राष्ट्रिय स्तरको सडक लम्बाई मात्र हो । यी तथ्याङ्कहरु त्यतिबेलाका राष्ट्रिय योजना आयोग र युएनडिपीका प्रतिवेदनहरुबाट लिइएको हो ।  
उपर्युक्त तथ्याङ्कहरुले लोकतन्त्रपछि सबै बिग्रियो भन्ने प्रचारबाजीलाई मिथ्या सावित गरिदिएका छन् । यसो भनिरहँदा लोकतन्त्रका सबै सरकारहरुले औधी राम्रो गरेका छन् भन्न खोजिएको होइन । कमजोरी तमाम छन् । माथि नै भनियो कि सरकार सुशासनको सवालमा नितान्त कमजोर रहेको छ । तर जनताको आकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ । यसैको नाममा पश्चगामीहरुको राजतन्त्र फर्काउने हल्लाको पछि लाग्न जरुरी छैन । राजतन्त्रकालीन राज्यले गरेको ज्यादती भोग्ने पुस्ता अहिले पनि जिवितै छ । त्यसबेलाका दुष्कर्महरु बन्द समाज भएकोले प्रकाशमा आउन नसकेका मात्र हुन । त्यसबेलाको इतिहासको पत्र पत्र खोतल्ने हो भने अहिलेको समाज धेरै समुन्नत र समृद्ध छ । अहिलेका नेताहरुको वैयक्तिक चरित्रमा आएको स्खलन रोकिने हो भने यो व्यवस्थालाई खोट लगाउने ठाउँ बिरलै पाइन्छ ।

त्यसैले राज्य संयन्त्रमा रहेका जनबिरोधी र अव्यवहारिक तत्वहरु पहिचान गरी लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणतर्फ सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरु लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । प्रतिगामी शक्तिहरुको भ्रमलाई चिर्दै युवा पुस्तालाई देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउन तत्काल सरकारले देखिने कदम चाल्न जरुरी छ ।