स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले रुग्ण अवस्थामा रहेका २५ जलविद्युत आयोजनाको चावी सरकारलाई बुझाउने चेतावानी दिएका छन् । 

रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले आयोजनाको चावी नै सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका हुन् । 

उर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सम्मको समेत ध्याआर्कषण गर्दा पनि आफ्नो मागको सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरु विभिन्न १० बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । 

यसअघि राखेको माग सुनुवाई नभएपछि उनीहरु दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषाणा गरेका छन् । दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि विद्युत प्रधिकरणमा धर्ना दिने सम्मको आन्दोलनको चेतावनी उनीहरुको छ ।

त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए नेपाल सरकारका उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री समक्ष कार्तिक १ गते रुग्ण २५ जलविद्युत् आयोजनाहरुको चावि बुझाउने धम्कि दिएका छन् ।

आन्दोलनमा उत्रेका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्थाका मागहरुः
१.नेपाल सरकारको बजेट बक्तब्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदान वापतको रकम तत्काल भूक्तानी दिनुपर्ने ।

२. २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि विगतको वाँकी÷बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनहरुमा मासिक बिलमा पोस्टेड रेट अनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि भुक्तानी हुनु पर्ने ।

३. राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मे।वा। सम्मका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट ९वर्षाको समयका ४।८० र सुख्खा मौसममा ८।४०० २५ मेवा भन्दा कम क्षमताका संचालनमा रहेका सम्पुर्ण साना जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई पनि सो सरह पोस्टेड रेट दिनुपर्ने ।

४. राष्ट्रियऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको लागि एभाइलेविलिटी डिक्लेरेसमा हर्जाना नलाग्नेव्यवस्था गर्नुपर्ने । हालसम्म लागेका हर्जाना तत्काल भुक्तानी दिने ।

५. ने।वि।प्रा। ले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रशारण लाईन,जलविद्युत्आयोजना संचालनमा आएको वर्षौ बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत्आयोजनाहरुको अनडेलिभर्ड इनर्जीको शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

६. बिद्युत खरिद बिक्री संझौता गर्दा अधिकतम् ५ प्रतिशत आउटेज मापन गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालनका क्रममा १७ देखि २१ प्रतिशत सम्मको प्रसारण इगतबनभ ने।वि।प्रा।को प्रसारण लाइनमा भएको आउटेजको कारणले भएकोले सो समयावधीमा हुने अनडेलिभर्ड इनर्जी क्षतिपूर्ति प्रत्येक महिनाको भुक्तानीमा समायोजन गर्नुपर्ने ।

७. जल विद्युत्क्षेत्र मुलुकको प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने व्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने र संचालनमा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको बैकको ब्याजको दर घटाइ ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।

८. आयोजना निर्माण, संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने लगानीकर्ताहरुको सिमित दायित्व हुने भएकोले आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात व्याक्तिगत ग्यारेन्टी स्वतः रद्द÷खारेज हुनुपर्ने र ब्यक्ति विशेषलाई आघात हुने गरि बित्तिय सम्झौता लागु गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९. निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आइपिओ जारी गर्दा ५ भन्दा कम क्रेडिङ रेटिङ चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

१०. ठुला आयोजनाहरुको उत्पादन लागत कम हुने र नेपाल सरकारबाट दिईएका सहुलियतहरु तथा विद्युत खरीद दर समेत ठुला आयोजनाहरुकै धेरै भएकाले साना आयोजनाहरुमा गरेको लगानीलाई मध्य नजर गरी एकरुपता कायम गर्न र बिद्युत खरीद बिक्रि तथा अनुमति पत्रमा भएका असमानताहरु हटाउनु पर्ने । ठुला आयोजनाहरुलाई दिइएको सहुलियतहरुलाई स्बदेशी तथा स्थानिय पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई अनुमति पत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने र आगामी १५ बर्षसम्म रोयल्टी मिनाह हुनुपर्ने ।