काठमाडौं । वर्तमान सरकारले आगामी दश वर्ष भित्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ ।

यस्तै आगामी तीन बर्षमा तीन हजार मेगावाट र आगामी पाँच बर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको रहेको छ ।

निजी क्षेत्रका तथा सरकारी आयोजना समेत धमाधम निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।

तर रमाइलो चाही के छ भने सरकारले आगामी दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि २० मेगावाट क्षमताको एक आयोजना सरकारी लापरवाहीका कारण विगत ६ बर्षदेखि अल्झिएर बसेको छ ।

लगानी नभएर हो ? त्यो पनि होइन । तर सरकारी लापरवाहीका कारण अछाम जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना विगत ६ बर्षदेखि निर्माणको चरणमा नै प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

सो आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले निमार्म०ा गर्ने गरी जिम्मा लिएको छ ।

आयोजनाको लगानीका लागि साउदी र कुवेती कोषबाट रकम समेत आइसकेको छ । वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेलामा नै सो आयोजना निर्माणका लागि साउदी र कुवेती कोषबाट ऋण रकम लिइएको थियो ।

तर सो रकम लिएको लामो समय भइसक्दा समेत सरकारले आवश्यक निर्णय नगर्दा आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रत्येक ६ महिनामा फेरिने आयोजना प्रमुख पनि सो आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा खडा भएको छ ।

आयोजनाका जानकार मध्येका एक  अधिकारीले दिएको विवरणअनुसार हालसम्म बुढीगण्डकी आयोजनाको आयोजना प्रमुख मात्रै ११ जना भइसकेका छन् ।

सरकारले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रपितवेदन(डिपिआर) तयारीका लागि काम गरिरहेको बताएपनि हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको डिपिआर बनाउन नै लामो समय लगाउने, आयोजनामा आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले सरकारले लक्ष्य राखेको आगामी दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने काम कसरी सम्पन्न् होला भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

हाल सो आयोजनाको प्रमुखमा श्याम यादव छन् । उनी यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा थिए ।

पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरिने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना क्रमशः शिथिल बन्दै गएको छ ।

विभागले अघि बढाएको आयोजना वित्तीय स्रोत जुटेको झन्डै ६ वर्ष बित्दा आयोजान निर्माण हुन नस्क्नु दुःखद रहेको छ ।

आयोजना निर्माण गर्न साउदी र कुबेत फन्डसँग ऋण लिइएको छ । तर काम भने हुन सकेको छैन ।

तर कहिलेसम्म सो  आयोजना निर्माणमा जाने हो भन्ने  संकेतसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन ।

डिपिआरको जिम्मा पाएको अष्टिेलियाको कम्पनी स्मेकले कुनै काम सकेको छैन ।

आयोजनाका कर्मचारी हालसम्म आयोजना स्थल समेत पुगेका छैनन् । विगतदेखि यसरी नै आयोजनामा कर्मचारी फेरिइरहे तर काम हुन सकेन । कूल २० मेगावाटको बूढीगंगाको डिपिआर साढे ३ वर्षसम्म पूरा नहुनुमा कर्मचारीहरूको बेइमानी देखिए पनि सरकारले उनीहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छैन ।

आयोजनाको कूल लागत रु ६ अर्ब बराबर रहेको छ । सो  आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुबेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकार आफैले लगानी गर्ने छ ।