काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिङ (टिबिएम) प्रयोग गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

टिबिएममार्फत भेरी बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका सुरुङ खन्दा सफल र प्रभावकारी देखिएपछि उक्त प्रविधिलाई माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ । अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ ८.४ किलोमिटर छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ १३ किलोमिटर छ । निर्माणको अधिकांश समय खर्च हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरुङ हाल ड्रिलिङ गरी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी विस्फोट गराएर निर्माण हुँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशी, दूधकाशी जलविद्युत कम्पनी लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङ सम्मिलित टोलीले सुनकोशी मरिण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी टिबिएममार्फत खनिएको सुरुङको जानकारी लिएको छ । टोलीले टिबिएमको प्राविधिक पक्ष, यसको प्रयोग गर्दा बेहोर्नु परेका समस्या तथा चुनौतीहरु, भौगर्भिक जटिलता, लागत तथा समय, कामको गुणस्तर, प्रभावकारितालगायतका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी जानकारी लिएको थियो ।

घिसिङले सिंचाइका दुईवटा आयोजनाहरुको सुरुङ  टिबिएममार्फत खन्दा समय थौरै लागेको र काम पनि गुणस्तरीय देखिएकाले उक्त प्रविधिलाई ठूला सुरुङ भएका दुई जलविद्युत आयोजनाहरु प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दूधकोशी एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र  स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ ।

दूधकोशी आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ)रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।