काठमाडौं – सररकराले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जान ६० हजार कर्मचारी तयार भएको बताएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कूल कर्मचारी मध्ये ७० प्रतिशत बढी कर्मचारी समायोजनाम ाजान तयार भएको दावी गरेका छन् ।

उनले अक स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव नहुने र नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने दावी समेत गरेका छन् । तर विभिन्न सेवाका कर्मचारी दिनहुँ जसो आन्दोलनमा रहेका छन् ।

सरकारको प्रमुख प्रशासनीक निकायको रुपमा रहेको सिंहदबार भित्रै कर्मचारी आनदोलित छन् । स्थानीय निकायका कर्मचारीले निजमति कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने र बढुवाको सुविधा आफूहरुलाई पनि दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको आन्दोलनका कारण स्थानीय सरकारको काम समेत प्रभावित भइरहेको छ । यस्तै कानून निर्माण गर्ने थलोको रुपमा रहेको संघीइ संसद सचिवालयका कर्मचारी पनि लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् ।

उनीहरुले ८० प्रतिशत बढी भक्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् । विगतमा आफूहरु भक्ता पाएको भएपनि हाल आएर भक्ता नपाएको दलिल पेश गर्दै आन्दोलन गरिहेका छन् ।

कर्मचारीको आन्दोलनका कारण संघीय संसदका दुई सदनको बैठक समेत ५ बजे पछि राख्नै छाडिएको छ । समितिका बैठकहरु समेत १० बजेदेखि मात्रै राखिएको छ ।

यसका कारण नीति निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत रहेका चिकित्सक र स्वास्थयकर्मीले पनि कर्मचारी समायोजन विधेयक आफूहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औचित्यहिन आन्दोलन नगर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भने मन्त्रालयको उक्त आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसबाट देशको कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त मात्रै बन्न पुगेको छैन , नागरिकको काम समेत प्रभावित भएको छ ।

मन्त्री पण्डितले माघ २ गतेसम्म समायोजनको सीमा रहेको र त्यसको २१ दिनभित्र तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने बताउँदै आएका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा गरी १  लाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको र आवश्यक अपुग कर्मचारी सङ्घीय लोक सेवा आयोगले छोटो प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले  स्तरोन्नति, थप ग्रेड वृद्धि तथा वृत्ति विकास गर्न कर्मचारीका लागि सम्पूर्ण ढोका खोलेको र अवकाश पछिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न सङ्घीय सरकार जिम्मेवार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।