मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । स्वदेशी उत्पादन न्यून हुँदा अधिकांश वस्तु उपभोगका लागि विदेशीसँग निर्भर हुनु परेको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । कृषि क्षेत्रमा भएका समग्र समस्याहरू असली रूपमा पहिचान हुन सकेको छैन । 

मुलुक संघीयतामा गए पछिका वर्षहरूमा त हरेक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न सकेको छैन । बढ्दो सार्वजनिक ऋणले पनि अर्थतन्त्र संकटको दिशामा छ । आज लाखौँ मानिस रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यद्यपि संविधान सबै नागरिकमा रोजगारीको हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । 

मुलुकको वाहिय अर्थतन्त्र सबल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको विवरण अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको  विनिमय सञ्चिति रु. १६ खर्व ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तमा रु. १५ खर्व ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १० दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई कात्तिक मसान्तमा रु. १६ खर्व ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१  को चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय संञ्चिति १३ दशमलव ६ महिनाको बस्तु आयात र ११ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । यद्यपि आन्तरिक अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक दिशामा छन् । 

बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर पुँजीगत खर्च, राजस्व आम्दानीले चालु वर्ष नधान्नु, भ्रष्टाचार बढ्दो वैदेशिक व्यापारमा कमी आउनु, अधिक तरलता (बैंकमा पुँजी थपिनु) हुनु, औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आउनु, विदेशीने बढे पनि रेमिटेन्स नबढ्नु आदि अर्थतन्त्रका नकारात्मक परिसूचकहरू हुन् । यस्ता परिसूचकहरूले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नु भनेको मन्दीको अवस्था आउनु हो । 

मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै जान्छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरू टाट पल्टिँदै जान्छन् । राजस्वका स्रोतहरू कमजोर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने हुन्छ । विकास खर्चहरू सबै ऋणबाट चल्ने गर्दछन् । अन्ततः देश असफलता तर्पm जाने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । 

सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको जतिसुकै डम्फु बजाए पनि आर्थिक मन्दीले चौतर्फी संकट सिर्जना गरिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय झन्झन् जटिल अवस्थामा छन् । अघिल्लो वर्ष तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको थियो भने अहिले तरलता अधिकको समस्या छ । तरलता अधिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा थुप्रिन्छ अर्थात् त्यस्ता संस्थासँग कर्जा दिने अधिक क्षमता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ्ग प्रणालीमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । 

बैंकमा नयाँ कर्जाको माग कमी आउँछ । पुष १८ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने समग्र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूसँग ४ खर्व ३३ अर्ब हाराहारी रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ । यसरी थुप्रिएको निक्षेप नेपाल राष्ट्र बैंकले पुष महिना सुरु भएयता निक्षेप सङ्कलन उपकरणबाट १ खर्व रुपैयाँ तानेको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल गएकाले निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल मार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा तानिएको छ । 

के हो त अधिक तरलताको कारक ? के भन्छन् त विज्ञहरू? यो कहिलेसम्म रहला ? नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण यसो भएको त  होइन ? यी सबै प्रश्नहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ । उत्पादन र कारोबारसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धको कारणले तरलता अधिक हुन्छ । बजार चलायमान नहुँदा व्यवसायी र उद्यमीले लगानी नथपेको कारणले पनि तरलता अधिक हुन्छ । अर्को कारण गत वर्षको तुलनामा आयात पनि घटेको कारणले यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल के.सी. भन्छन्, ‘बैकिंग क्यापिटलको पोलिसी अनुसार पनि त्रैमासको अन्तिम महिना तथा कर्जा नदिने भन्ने भएकोले यति बेला बैंकहरु पुरानो कर्जा रिकभरी गर्न व्यस्त भएकोले लगानी योग्य पुँजी अधिक भएको हो ।’ बेला बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको आयात प्रतिबन्धमा केही वस्तुहरूको सूचीको कारण पनि अधिक तरलताको अवस्था आएको हो । 

यो विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन् ‘उत्पादनदेखि विक्री सवै २०–३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसैले पुराना ऋणको व्याज, किस्ता तिर्न हम्मे भएको छ । बजारमा माग र आपूर्ति नै कम छ ।’ वास्तवमा माग र आपूर्तिको कम हुँदा तरलता अधिक हुने अर्थशास्त्रीय नियम हो । 

यति बेला बैंकहरुको लगानी योग्य क्षमता (तरलता) खुकुलो अर्थात् कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडीरेसियो) ८० प्रतिशतमा सीमित छ । नीतिगत व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्मको सीडीरेसियो सीमा कायम गर्न पाउँछन् । तरलता अधिक हुनु आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारक हो । 

आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादन र विकास खर्चमा लगाउन सक्नु पर्छ । हाम्रो देशमा सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसँग आइपुग्दा २३ खर्व ७४ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ पुगेको छ । ऋण यसरी बढ्नुमा कर्मचारीको सङ्ख्या अचाक्ली हुनु हो । 

अर्को कारण क्षणीक लोकप्रियताको नाममा सामाजिक सुरक्षा लगायत राज्यबाट अन्य सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या वृद्धिको कारण हो । सरकारी निकायमा बढ्दो विलासी वस्तुको प्रयोग, बढ्दो भ्रष्टाचार, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी आदि कारणहरुले सार्वजनिक ऋण बढ्ने गर्दछ । यसतर्फ सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सावा र व्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । ऋणको व्याज भुक्तानीका लागि समेत पुनः ऋण लिनु पर्ने बाध्यतामा पुगेको कारण दुई वर्ष अघि श्रीलंका टाट पल्टेको मात्रै थिएन । जनता विद्रोहमा उत्रेका घटना ताजै छ । हाम्रो स्थिति पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । ऋणमाथि ऋण थपिदा देश झन् परनिर्भर बनेको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण हाम्रो राजश्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न सकेको छैन । जसको कारण आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा समग्र खर्च ३२.३५ प्रतिशत छ । यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले अहिलेसम्म (साउन–पुष) पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको छ । चालु शीर्षकमा कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब छुटाएकोमा ३८.३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ । 

राजश्व बढाउन कृषिमा आधुनिकीकरण, जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउनु, जलविद्युतको निर्यात भन्दा उपभोग बढाउनु सके राजश्व बढ्ने गर्दछ । तर अहिले देशमा उद्योग खोल्ने भन्दा ट्रे डिङमा ध्यान दिइएको छ । टे«ड्रिङ गर्नेले त्यति धेरै राजश्व तिर्दैनन् । आर्थिक परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रको टेकेको रूपमा रही आएको छ । 

रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग अर्थात् उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउँदा मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विभिन्न ११० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयातको तुलनामा निर्यातको फराकिलो अन्तर हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको फागुन यता क्रमिक रूपमा रेमिटेन्स प्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई टाटपल्टबाट जोगाएको छ । राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्वभन्दा माथि रेमिटेन्स भित्रिएको छ । 

यो अहिलेसम्मकै उच्च हो तर विडम्बना यो रेमिटेन्स उत्पादन क्षेत्रमा नलगाई उपभोगमै सिद्धिने गर्छ । रेमिट्यान्सलाई आन्तरिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै राम्रो हुनेछ । रेमिटेन्स सम्बन्धी एक अध्ययन अनुसार नेपालमा प्राप्त विशेषणको ७८.९ प्रतिशत उपभोगमा ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्नमा ४.५ प्रतिशत शिक्षामा ४.५ प्रतिशत घरजग्गा लगायत सम्पत्ति खरिदमा २.५ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा २.६ प्रतिशत स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा खर्च भएको देखिएको छ । 

यस तथ्याङ्कको अवस्थाले के देखाउँछ भने रेमिट्यान्सको उपयोग मूलतः हात मुख जोड्न मात्र देखिन्छ । रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग गरी यसलाई दिगो आम्दानीको स्रोत बनाएमा मात्र व्यक्ति र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लिपिबद्ध गरे पनि हाम्रो वर्तमान अर्थ–व्यवस्था अझै दलाल तथा नोकर शाही पुँजीवादको छायामा छ । 

सहकारी क्षेत्रका केही सञ्चालक र व्यवस्थापकले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्दा र बेखबर भई विकृति मौलाउँदै गएको छ । गरिबका लागि भनिएको लघुवित्तको प्रभावकारितामा ह्रास आउन थालेकाले ऋण प्रदान र असुली समेत ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । अर्कातिर मिटरब्याजीको दुष्चक्रमा परेका विपन्न वर्गमा ऋण तिरेर नसकिने र उल्टै जायजेथा समेत गुमाउनुपरेका घटना दिनहुँ जसो समाचारमा आउने गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको सञ्जाल दूर दराजसम्म पुग्दा साहुसँग ऋण तिर्नुपर्ने उसको मिटरब्याजी सर्त मान्नुपर्ने अवस्थाले विपन्नहरू हैरान मात्र होइन, ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न थालेका छन् ।

नेपाली अर्थ राजनीतिमा ‘अकुत’ शब्द हिजोआज बढी प्रयोग भएको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली जनमानसमा यो शब्द (अकुत) सर्वव्यापी हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफमा ’अकुत को अंश डरलाग्दो छ। ’अकुत’ आर्जनमा हजारौँ मानिस संलग्न भएको पाइएको छ । जसको अख्तियारदेखि अदालतसम्मको गन्तव्य समेत पहिल्याएको छ । पद र पहुँच हुने कतिपयले भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पत्ति जुटाउने महारोगले हाम्रो मुलुकलाई थिलथिलो बनाएको छ । 

राज्यमा बढ्दो कुशासनको ब्यारोमिटरले जनतामा, निराशा र आक्रोश बढाएको छ र त्यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै चुर्लुम्म डुबाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) का अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा १८० मुलुकमध्ये १०८औं स्थानमा छ । यसले १०० मा ३५ स्कोर पाएको छ। समाजवाद लागु गर्न सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति (सरकारी, निजी र सहकारी) अघि सारेको छ । 

तर, अहिले दोस्रो खम्बा निजी क्षेत्र अलि कमजोर र हतोत्साहित भएको छ । राज्य चलाउने रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट आउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । यो क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । त्यति मात्र होइन उद्यमी व्यवसायी र सर्व साधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ । 

यसले के पुष्टि गर्छ भने निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । उद्यम व्यवसाय गरेर प्रतिफल लिन नसकिरहेको निजी क्षेत्र एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरूले अत्यधिक नाफा कमाएका छन् । देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै दिशामा जाओस् निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो परोस् तर बैङ्कहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मुनाफा चाहिन्छ, हुनुपर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट मुक्त गर्न सरकारले विभिन्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नु पर्छ । नेपालको व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठुलो बढवा दिने क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ हो । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी साधनाको प्रयोग बढाउन राज्यले यस्ता साधनमा भारी कर छुट दिनु पर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिनु पर्छ । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि सरकारले अवश्यका बजेट विनियोजन गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र सुधार्न बहु आयामिक कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, पर्यटन, जलविद्युत, यातायात, सडक, सञ्चार, बैंक–वित्तीय क्षेत्रहरूको विकास आवश्यक छ । राज्यले सार्वजनिक निजी र सरकारी तीन खम्वे नीति अघि सारेको छ । यी तीन क्षेत्रको सन्तुलित विकासले मात्र अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ ।

          खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।