काठमाडौँ - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनीकरण गर्ने गरी जति सक्दो चाँडो निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा कुनै कमी नभए पनि त्यसले व्यहोर्नु परेको घाटाका बारेमा अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने, “गुणस्तर, बजारीकरण र प्रविधिमा कुनै समस्या छैन, तर पनि यी दुई सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था निराशाजनक नै छ, यसलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ, यथास्थितिमै यी उद्योगलाई राखिराख्नु हुँदैन, सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने छ ।”सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई थप बलियो बनाउँदै बिदेसिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उनले सरकारले समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बुले सरकारले राम्रोसँग सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने नयाँ सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै जाने, तर सरकारले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाने, यस्तो कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । सांसद रणेन्द्र बरालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको उदासिनताका कारण सरकारी उद्योग धारासायी बन्दै गएको टिप्पणी गरे । सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई उत्कृष्ट उद्योगका रूपमा विकास गर्न उद्योग र अर्थ मन्त्रालय बिच गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवैलाई गाभेर नयाँ रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा विगतको बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख भएको जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।