आजको आधुनिक सहकारीको उत्पत्ति औद्योगिक क्रान्तिसँगै बेलायतमा भएको थियो । नेपालको पहिलो सहकारी २०१३ मा स्थापित चितवनको बखान सहकारीलाई  मानिन्छ । संसारमै पुँजिवादको बिकास सङ्गै १८ औ शताब्दीको मध्यदेखि तत्कालीन युरोपेली समाजका धनी व्यक्तिहरुले इक्विटी सेयर जम्मा गर्ने र कम्पनी खोल्ने काम सुरु गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै पुँजीवादी संस्थान तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु संस्थागत हुन थाले । त्यसपछि सबै उत्पादनका साधनहरुमा लगानीकर्ताहरुले सङ्गठित रुपमा प्रवेश पाए । पछि उनीहरुले गरेका लगानी तथा सेवाको मूल्य तोक्न थाले र  नाफाको हिस्सा र तलब भत्ता जस्ता कुरा हुन थाले । उनीहरुले नाफा आर्जन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नाफा आर्जनको वितरण प्रणाली स्थापित गरे । पुँजीवादको यस तहको विकाससँगै नयाँ वर्गहरु जन्मिए । मध्यम तथा धनाढ्य वर्ग एकातर्फ खडा भए। जो सँग सङ्गठित शक्ति र पुँजी थिएन ती श्रमिकमा दरिए । पुँजी,शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच नभएका श्रमजीवीहरु त्यही कारणले कम उत्पादक र कमजोर व्यवस्थापक ठहरिए । संस्थामा श्रमिकहरुले मालिकसँग करार गरेर न्यूनतम तलबमा काम गर्ने र उपलब्ध नाफालाई न्यायोचित हिसाबले बाँड्ने प्रबन्ध मिलाए । त्यसले उनीहरुका सन्तानको लालनपालन र शिक्षाको थोरै भए पनि प्रवन्ध गर्थो । यसरी सहकारी संस्थाको विकास औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै युरोपको बेलायतमा स्थापना हुन पुग्यो ।

औद्योगिक क्रान्तिको जननी मानिएको बेलायत र त्यसपछि उत्पादक सहकारीको रुपमा फ्रान्समा दुग्ध उत्पादक सहकारीहरु विस्तारित भए । त्यही समयमा बेलायतको लन्डन र अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा बिमा सहकारीहरु खोलिए । उन्नाइसौँ शताब्दीमा कृषि, धातुका सामाग्री,निर्माण तथा उत्पादनमूलक सहकारीहरु युरोपमा खोलिए । सन १९२८ मा लन्डनमा पहिलो उपभोक्ता सहकारी खोलिएको थियो यद्यपी यस्ता सहकारी संस्थाहरु धेरै समय टिक्न सकेनन् कारण हो उनीहरुमा   तालिम,सङ्गठन चलाउने सिद्धान्त,बजारमा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता र अन्य सहकारीसँग समन्वय गर्ने क्षमताको कमि । बिस्तारै सहकारीका नयाँ मोडलहरु  प्रचलनमा आए । गरिखाने बर्गहरुले आफ्नो सानोतिनो आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम सहकारीलाई बनाउन थाले । जसले गर्दा बिस्वभरी नै गरिखानेहरुले यस्ता सस्थाहरुको आवस्यकता महसुस गरे र क्रमशः बिस्वमै सहकारी मोडेल बिस्तार हुँदै गयो।

नेपालको सन्दर्भमा सहकारीको स्थापनाले सामान्यतया विभिन्न सामाजिक समुदाय, विभाजित समुहको आर्थिक र सामाजिक विकासमा न्यायपूर्ण वितरण होस भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । नेपालमा भने सहकारीको इतिहास लामो भए पनि ०४७ को परिवर्तनभन्दा पहिले मल,बीउ बिजन, खाद्यान्न लगायत सामग्रीहरु वितरण गर्न मुलुकभरी करिब ८३० सहकारी सञ्चालनमा थिए । सहकारीका नाममा त्यतिबेलाको राज्य संन्त्रले आफ्नो प्रभाव बढाउन ती संस्था परिचालित गरेको थियो। वास्तवमा ती सहकारी सिद्धान्तमा आधारित भने थिएनन्।

०४६/४७ को आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको मोडल नेपालमा भित्रीए सङ्गै आर्थिक स्रोत साधन र कर्जामा गरिब जनताको पहुँचलाई खुकुलो पार्ने नाममा विभिन्न खालका सहकारीहरु विस्तार भए । यसले सहकारीको अभियान सहर हुँदै गाउँ र टोलसम्म पुग्यो । फलस्वरुप हाल देशभर विभिन्न प्रकारका करिब ३४ हजार  सहकारीहरु दर्तामा छन् ।

सामुहिक हितको निम्ति सहकारी भन्ने नारा लिएर पवित्र उद्देश्यले स्थापना भएका र निम्न आय भएका तर बचत गर्ने बानी नभएका,बैंकहरुको प्रभाव ग्रामीण इलाका सम्म नपुगेको र सानातिना आवस्यकता टार्न पनि साहु महाजनकोमा बन्धक बस्नुपर्ने र साहुले घरवारविहीन बनाउने स्थितिको अन्त्य गर्न सहर पसेका अलि जान्ने सुन्ने र ती दुखी गरिबलाई थोरै माया गर्नेहरुले सहरी इलाकामा चलेका सहकारीको अनुकरण गर्दै गाउँ गाउमा व्यापक बिस्तार गरे। यसले सामाजिक विभेदको अन्त्य सङ्गै राजनैतिक पहुच पनि बन्यो सहकारी मार्फत । शहरी र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार बनाएर हेर्दा शहरमा अधिकांस बचत तथा ऋण सहकारीको बाहुल्यता छ भने हाल ती धेरै जसो सहकारीहरु पारिवारिक,नाफामुखी तथा दुखका साथ भन्नुपर्दा हाल पार्टिगत र अति ब्यवसायिक हुँदै गएका छन अर्थात बनाउदै लगेका छन । तिनिहरुले  सदस्य र निम्न बर्गको सेवा गर्ने भन्दा आफ्नै ब्यवसाय धान्न,पार्टीको नेता बन्न सहकारीलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसो हुनु दुखद हो।

किन र कसरी आयो संकट ?

हाल धेरै जसो बचत तथा ऋण सहकारीहरु ब्यापारीहरु तथा अति राजनीतिककर्मिहरुको हातमा गएको देखिन्छ । जुन सहकारीको नीति र सिद्धान्त सङ्ग मेल खादैन अहिले सहकारीमा आएको समस्या पनि त्यसैको परिणाम हो । साथै सहकारीहरु उचित कानुन तथा नियमनको अभावमा डरलाग्दो क्षयीकरणतर्फ उन्मुख देखिएका छन। आज यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको मुल बिषय पनि यही हो। सहकारीमा संचालक, ब्यवस्थापक र कर्मचारीहरु रक्षक  हुनुपर्नेमा उनीहरुले आफैलाई मालिक र सर्वेसर्वा ठान्दा  पटकपटक समस्या आउने गरेको हो ।

सतहमा हेर्दा अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या आर्थिक मन्दीले आएको जस्तो देखिए पनि खास कारण भने यो होइन। वास्तवमा सहकारीका समस्या सहकारीका ब्यवस्थापक र संचालकहरुले आन्तरिक सुशासनको पालना नगर्दा आएको समस्या हो । जब जब घर जग्गा र सेयर कारोवारमा मन्दी र समस्या आउँछ तब तब  सहकारीहरु पनि धर्मराउन या बन्द हुन थाल्छन किन र ?

 सहकारीमा संचालक नै प्रमुख सर्वेसर्वा हो, सदस्यहरूले उनीरुलाई बिस्वास गरेर आफ्नो रकम जिम्मा लगाएका हुन्छन तर बिस्वास, विधि र नीति विपरित संचालक र ब्यवस्थापकको अति महत्वाकांक्षी मनोवृत्ति र केजीलार्इ जागिरको बाध्यता, केही ब्यवस्थापक नै संचालक सङ्गको ब्यापारिक साझेदारी हुने तथा संचालकहरुले सस्थाको रकम अपचलन गर्ने या ब्यवस्थापकलाई गर्न उत्साहित गर्ने या मिलेर गर्ने अनि केही संचालक र ब्यवस्थापकको बदमासी बाहिर जाला भन्ने डरले अन्य कर्मचारीलाई पनि बिना धितो या कमसल धितोमा कर्जा लिन उकास्ने र फसाइदिने यो रोगले गर्दा आज सहकारी सस्थाहरु दिन प्रतिदिन बन्द हुदैछन र जनमानसमा अबिस्वासको सिकार हुँदै गएका छन। सहकारीका केही संचालकहरु र ब्यवस्थापकले आफ्नै प्रा. लि. जसरी आफू र आफ्ना मनपरेका व्यक्तिलाई विना धितो या कमसल धितोमा कर्जा जति पनि लिने र दिने तर नियमानुसार पाउनु पर्नेले नपाउने गर्नाले कर्जा खराब हुँदै हुँदै थुप्रिदै गयो।

संस्थाको वृद्धि कायम रहेको अवस्थामा खराब कर्जाको असर देखिने कुरा पनि भएन र ब्यवस्थापक या सञ्चालकले नविकरणको नाममा कर्जा थप गर्दै नयाँ फाइल बनाउँदै संस्थालाई नाफामा देखाउन तछाड मछाड गरिरहे।
संस्थाको खराब कर्जाको स्थिति र असल कर्जाको परिक्षण गर्ने काम नियमनकारी निकाय वा सञ्चालक वा साधारणसभा कतै पनि भएन । यसो हुनुमा अति बिस्वासले पनि काम गरेको छ र ती सदस्यहरुले गरेको बिश्वासको नाजायज फाइदा केही संचालक, ब्यवस्थापक या  कर्मचारीले लिनु दखद हो । त्यसैको परिणाम आज सहकारीका संचालक या ब्यवस्थापक भागाभाग हुने, जेल जाने  र निरीह कर्मचारीले तथानाम सुन्नुपर्ने भएको छ । सञ्चालकहरु आफै मनलाग्दी, बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा लिने, व्यवसाय गर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्दै जाने तर नियमनकारी निकायले अनुगमन गरे जस्तो पनि गर्ने, निर्देशन पनि कडा कडा दिने तर निरन्तर निगरानी भने नगर्ने परिपाटीले गर्दा यो स्थिति आएको हो।

धेरै सहकारीहरुमा सञ्चालक र लेखा समितिको भुमिका के हो भन्ने पनि थाहा  छैन । केहीमा लेखा समिति निष्कृय छन् भने सक्रिय भएका संस्थामा सञ्चालक या ब्यवस्थापक सँग राम्रो सम्बन्ध छैन । लेखा समितिले दिने निर्देशन सञ्चालक समिती मान्न त परको कुरा माइन्युट हेर्न पनि चाहदैनन् । किन भने बिभाग तथा नियमनकारी निकाएको अनुगमन र निर्देशनलाई त राजनीतिक पहुचको भरमा धोती  लगाइ दिन्छौ भन्ने संचालक र ब्यवस्थापकहरु भएको देशमा झन केही सिमित व्यक्तिको पहुँचमा चलिरहेका संस्थामा यस्तो अवस्था आउनु स्वाभाविक नै हो। बास्तबमा पुर्व सहकारी मन्त्री चित्र बहादुर केसिले भने झै सहकारी, सहकारीको भावना भन्दा पनि साहुकारिको भावनाबाट चल्ने गरेकोले यस्तो अवस्था आएको हो । तर बिडम्बना र दुखको कुरा पटक पटक यस्ता समस्या आउदा पनि कहिल्यै नचेत्ने संचालक ,ब्यवस्थापकले सधैं फितलो कानुन र पहुचको गलत तरिकाले फाइदा उठाउन खोज्नु नै अहिलेको मुख्य  समस्या हो । त्यस्तै अति बिश्वास गर्ने, सजग नभएका र खवरदारी नगर्ने सेयर सदस्य पनि थोरै जिम्मेवार छन ।

हाल आएर आर्थिक मन्दीका कारण कारोवारमा बृद्धि हुन सकेन। साथै केही संस्थाका सिमित संचालक र ब्यवस्थापकले उद्देश्य विपरित लगानी आफ्नै पोल्टामा हालेका कारण ती संस्था डुबे र डुब्ने क्रममा छन। तिनका नकारात्मक हल्ला फैलिने क्रम जारी छ जसले गर्दा संस्था प्रति सदस्यको विश्वास धर्मराउन थाल्यो । सहकारीमा बचत गर्न डराउन थाले । बचत नबढ्ने अनि कर्जा लगानी गरेको पनि सुरक्षित नहुँदा सस्था नियमित सन्चालनमा समस्या आयो । बैंकहरुले बचतमा ब्याजदर बढाउदै गएपछि सहकारीले दिने ब्याज बैंकमा नै पाइने हुँदा बचतकर्ता आफ्नो बचत रकम बैंक तिर सार्न थाले। यो सहकारी प्रतिको अविस्वासको कारण पनि हो ।

सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याजदरले गर्दा समयानुकुल ब्याज दिएर पैसा रोक्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । धेरै ब्याज दिँदा नकारात्मक बुझाई हुने साथै कर्जाको अधिकतम भन्दा बढि ब्याज नियमानुसार दिन पनि नमिल्ने । यसले गर्दा सहकारीहरुमा पैसा आउने स्रोत बन्द हुँदै गयो। लगानी उठ्ने कुरै भएन किन भने धेरै लगानी प्रक्रिया मिलाएर या मिचेरै संचालक र ब्यवस्थापकको आफ्नै कम्पनिहरुमा छन केही लगानी आफ्ना नजिकका मान्छेहरुमा र कर्मचारी सङ्ग छ । यही समयमा बचतकर्ताहरुले जोखिम महशुस गरि पैसा निकाल्ने क्रम बढ्दै गयो अझै जारी छ। जसका कारण सहकारीहरु तरलता संकटमा फस्दै गए।

तरलता घट्न नदिन सहकारीसँग दुईवटा उपाय हुन्छन पहिलो हो बचत वृद्धि गर्नु, दोस्रो कर्जा असुली बढाउनु । बचत वृद्धि गर्न नसकेपछि कर्जा असुली बढाउन संस्थाले चाहेर पनि सक्ने अवस्था छैन किनकी धेरै रकम संचालक र ब्यवस्थापकले आफैले लगेका छन भने कहाँबाट कसरी तिर्ने घर जग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएपछि रु हाइड्रो, ग्रोसरिको लगानी उठ्न या नाफा आउन बर्षौ लाग्छ। अर्को विना धितोको कर्जा तिर्न सदस्य आउँदैनन् । यिनीहरुलाई कर्जा तिर्ने बनाउन सक्ने कानुन अहिले छैन । सहकारी ऐन २०७४ जारी भयो तर त्यसले परिकल्पना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र हाल सम्म बनेन । कर्जा असुली न्यायाधिकरण बन्न सकेन । जसको मारमा असल नियत भएका सहकारीहरु परे ।

अर्को तिर तरलता अभाव हुँदै गएपछि सहकारीहरु बाह्य ऋण लिएर भए पनि सस्था चलाउन या टिकाउन तिर लागे। सहकारी बैंक तथा नेफ्स्कुन लगायतमा पहुँच हुनेहरुले सजिलै ऋण प्राप्त गरे मात्रै होइन जतिबेला यी सस्थाहरुमा अत्यधिक तरलता थियो नियम कानुन केही नहेरी सस्थाले लिन पाउने बाह्य ऋणको सिमा भन्दा ४/५ दोब्बर सम्म कर्जा प्रवाह गरे । यसरी ऋण दिदा सहकारी बैंक तथा नेफ्स्कुन जस्ता सस्थाहरुले पनि ती सस्थाहरुको ऋणको सिमा, कारोवारको अवस्था नहेरी ब्यक्तिगत बिस्वास र चिनजान र पार्टिगत आखाको भरमा बोलाइ बोलाइ बढी ऋण दिनु पनि अहिलेको समस्याको कारण हो। किनकी यिनिहरुले आफुले ऋण दिदा त्यो  सस्थाको बाह्य ऋण लिन पाउने अधिकार कति हो रु अन्य सस्था सङ्ग ऋण लिएको छ कि छैन भनी हेर्दै नहेरी ऋण लगानी गर्नु मनासिब होइन। त्यसले गर्दा पनि बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेको सहकारीले बाह्य ऋण नतिरी नहुने या उसकै खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेकाहरुको सिधै खाताबाट रकम तानिदिने गर्न थाले जब सहकारी बैंक र नेफ्स्कुन जस्ता सस्थाहरुमा तरलता अभाव हुन थाल्यो। अप्ठ्यारो परेको बेलामा सबैले च्याप्ने जस्तै देखिने गरि। जसका कारण पनि सहकारीहरु चाडै धर्मराउन पुगे। यी सबै हेर्ने नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुनुको गलत फाइदा सबैतिरबाट उठाउने काम भयो।

त्यस्तै ब्यक्तिलाई सहकारी ऐनले बचत गर्न एक संस्था बाहेकमा रोक लगाउने कानुन बन्यो तर कर्जा जति वटाबाट लिए पनि हेर्न सक्ने निकाय बनाइएन । हुनत सहकारी आफ्नै बिनियम र स्वनियमले चल्नुपर्ने र संचालकहरु आफै नैतिकवान हुनुपर्ने हो तर केही संचालक टाठाबाठा भएका या ब्यवस्थापक अन्यत्र ब्यवसायमा जोडिएको कारण र उनीहरुमा रातारात करोडपति र अरबपति हुने सपनाले पनि सदस्य र बचतकर्ताले त्यसको मार ब्यहोर्नु पर्यो र उनीहरुका अति महत्वाकांक्षी जालमा खाइ नखाइ बचत गर्ने सदस्यहरु परे। जसले गर्दा ऋणीहरुमा अराजकता निम्त्यायो । धेरै सहकारीबाट विना धितो या कमसल धितोमा कर्जा लिनेर दिने, नतिर्ने र अर्को सहकारीमा केही समय राम्रो बचत गरेको देखाउने र त्यसबाट पनि कर्जा कुम्ल्याउने क्रम चलिरह्यो तर सहकारी विभाग र राज्य निरिह भएर बसिरह्यो । सहकारीहरुलाई सुधार गर्न भन्दा पनि निचोर्न राज्य लागि रह्यो ।

समाधान कसरी त ?

भुकम्प पछि पुर्ननिमार्णले गति लिए जस्तै हाल सहकारीमा अहिले महामारी आएको हो र सँधै यही अवस्थामा भने रहने छैन । हाल यो अवस्थामा पनि आफुलाई अब्बल राख्न सफल सहकारीहरुले नै भोलीको लागि सहकारी क्षेत्रको भबिष्य उज्जल बनाउने छन । फेरि असल नियत भएका नीति नियममा चलेका र ग्रामीण इलाकाका सहकारीहरुमा अहिले पनि समस्या छैन उनिहरु पहिलाको जसरी नै चलिरहेका छन।

यी समस्याहरूको स्थाइ समाधानका लागि अब सबै नितिमा चलेका सहकारीहरुले सरकारलाई दवाब दिएर छिटोभन्दा छिटो कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न लगाउने साथै सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरी ६ प्रतिशत स्पेडरेट कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने अहिलेको समस्या समाधान हुँदै जानेछ र आगामी दिनमा राम्रो संस्थाहरु दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ अन्यथा न रहे बाँस न बजे बासुरी भने झै न सहकारी रहन्छन न त बचत कर्ताको बचत नै सुरक्षित हुनसक्छ।  सदस्यहरु नै सस्थाका मुल हुन । त्यसैले अहिलेको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना सदस्यहरुसँग मिलेर खोजौ न कि भागेर । अहिले समस्यामा परेका भनिएका केही संस्थाहरुको अध्ययन गर्ने हो भने धेरै  संस्थाहरुमा संचालक र ब्यवस्थापकको नियतमा समस्या देखिन्छ तर सबैमा भने त्यस्तो होईन । केही संस्थाहरु नियतमा खराबीको कारण नभई प्राविधिक रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नजानेर संकटमा परेका छन् । अपवाद वाहेक धेरै सहकारीहरु वित्तीय मापदण्डको जानकारी वा प्रयोगको ज्ञान नभएर, नजानेर, संघहरुले गरेको अनुरोध वा मार्गदर्शनलाई नजर अन्दाज गरेर, आफ्नै बिनियम तथा बिभागको निर्देशनको पालना नगरेर, संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वित्तीय सुशासन नमानेर संचालक या ब्यवस्थापकहरुले आफैलाई मालिक ठानेर समस्यामा परेका हुन। साथै

क. लामो अवधिको लागि ऋण लगानी गर्नु,
ख.थोरै सदस्यहरुमा ठुलो रकम लगानी हुनु
ग.जोखिम विश्लेषण नगरी र क्षेत्रगत रुपमा विविधिकरण नगरि लगानी गर्नु ।
घ.  एकमुष्ट असुलीको नाउमा संचालक र ब्यवस्थापकले आफ्नै वरिपरि लगानी गर्नु ।

वित्तीय सहकारीहरु बैंक होईनन्, तर बैंक भन्दा बढी हुन। किन भने सहकारीले सदस्यहरुसँग बचत लिने र ऋण दिने मात्र नभई सदस्यहरुको हेरचाह, सदस्यहरुको सुरक्षाको विषयमा समेत कार्य गर्नुपर्दछ। तर त्यसो गर्न नसकेका या नियतमै गर्न मन नभएका, म संचालक हुन्जेल या ब्यवस्थापक हुन्जेल यति कमाइ सक्छु, यति सम्पत्ति घरजग्गा र अन्यमा सेयर बनाइसक्छु र यहाबाट निस्किदा ब्यवस्थित जीवनसैली हुने गरि निस्कन्छु भनी योजना बनाइ काम गर्ने, सदस्य र अरु संचालकलाई जति सकिन्छ बेकुफ बनाउने हो, यति अवधी भित्र महँगोमा जग्गा बेची हाल्छु र थाहै नदिइ मिलाइ हाल्छु भनेर गरेका अपराधका कारण आज दुख गरेर जम्मा गरेका सामान्य भन्दा सामान्य सदस्यको रकम जोखिममा परेको मात्रै होइन यसले घर घरमा कलह सिर्जना गरेको, अति दुख गरेर जम्मा गरेको बचत नै फिर्ता लिन नसक्ने भएपछि सदस्यहरु गलत बाटो रोज्न बाध्य छन, बाध्य बनाइदै छ।

अब यसो गरौ:

१. सदस्यहरुलाई प्रष्ट रुपमा वास्तविकता बताउने गरौ । संस्थाले सेयर, बचत, कोष, बाह्य ऋण सापटी लगायत कहाँबाट कति रकम संकलन गरेको छ र कहाँ कहाँ, कति कति, के के शिर्षकमा लगानी भएको छ, सो को विवरण सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँ। सदस्यहरुलाई यकिन दिलाउ कि संस्थाले केही रकम नियम विपरीत लगानी गर्दा समस्या आएको हो हिनामिना गर्ने नियत होइन त्यसैले सम्पत्ति चलनचल्तीको मुल्यमा सस्थालाई दिन्छौ र केही ऋण सल्टाउछौ भनौ र लगानी गरिएको रकम समयमा फिर्ता नभएको कारणले बचत फिर्ता दिन कठिनाई भएको हो भनौ ।

२. संचालक, ब्यवस्थापक र कर्मचारीले नियम बिपरित लिएको रकम छ भने चाडो भन्दा चाडो जम्मा गरौ या सदस्यलाई यति समयमा बुझाइ सक्छु भनी बिश्वास दिलाउ ताकी उनीहरु नभड्किउन गल्ती पनि गर्ने फुर्ती पनि लाउने नगरौ ।

३. सदस्यहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा  रहने गरौ। भेला , परामर्श गरौ । संस्थाको सबै समिति र उप समितिहरु र कर्मचारीहरुलाई सदस्यहरु माझ परिचालन गरौ । साना साना समुहहरु बनाई भेला गरौ। संस्था सँधै सदस्यहरुमाझ नै रहेको विश्वास दिलाउ।

४. संस्था बन्द नगरौ । यदि संस्था बन्द छ भने तुरुन्त सबै समिति र कर्मचारीहरु उपस्थित भएर सुचारु गरौ।

५. ऋण असुलीलाई प्राथमिकीकरण गरौ। लगानी गरिएका ऋणहरुलाई लगानीको क्षेत्रको आधारमा बर्गिकरण गरौ र ऋणी सदस्यहरु सबैसँग भेटघाट गरौ। उनीहरुले लगानी गरेका परियोजनाको समस्या बारे बुझौ । उनीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न मद्दत गरौ तर घर जग्गा र सेयरमा हो भने घर जग्गा चलनचल्तीको मुल्यमा लिउ जसले गर्दा सस्था पनि बलियो हुन्छ र ऋणीहरु पनि ब्याज तिर्नै नसकी सावा नै बढेको बढेकै हुदा त्यही घर जग्गाले नै धान्नै नसक्ने अवस्थामा नपुगुन। साथै तीन पुस्ता सम्मको इज्जत प्रतिष्ठा पनि जाने र ठगका सन्तान भन्ने उपमा पनि नभिरौ । यो सपना देखेर नबस्नुस कि जग्गाको भाउ पछि ह्वात्तै बढ्ला र के के न होला भन्दै बस्दा लोभ गर्यो कुन्नी के मा पर्यो भने जस्तो नहोस।

६. कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी असुल गर्नुपर्ने ऋणको हकमा अविलम्व असुली प्रक्रिया थालौ ।

७. ब्यवसायिक ऋण लगानी बाहेक  अध्यक्ष या ब्यवस्थापकले चढ्ने गाडीमा सस्थाको लगानी छ भने तुरुन्तै बिक्री गरौ जसले गर्दा रकम पनि आउँछ र सस्थाको दैनिक खर्चमा पनि बचत हुन्छ । त्यस्ता सम्पत्तिलाई नगदमा रुपान्तरण गरौ।

८. चालु खर्च कटौती गरौ। अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च नगरौ। यति हजार या लाख गर्दैमा के नै फरक पर्छ र भन्दा भन्दै खर्च  थोपरिदै जाने हो।

९. सस्था सिमित संचालक र  कर्मचारीहरुको पेवा जस्तै हो भन्ने ठानी सस्थाबाट लिदै आएको अति धेरै सेवा सुविधा स्व घोषढा गरि कटौती गरौ या बैठक भत्ता र सो नाममा लिने गरेको विविध भत्ता नलिने घोषणा गरौ । सहकारी भनेको योगदानमा आधारित सस्था नै हो।

१०. कर्मचारीहरुले १८/२० महिनाको तलब भत्ता खान्छन् विविध नाममा भने घटाऔ र हटाऔ । बढिमा नेपाल सरकारको नियमानुसार मात्रै गरौ । सदस्य सबैले सेयर रकम फिर्ता लिन आए या साधारणसभा बाट सस्था विघटनको माग गरेको दिन तपाईं हाम्रो र सस्थाको स्थिति के हुन्छ रु बेलैमा ध्यान दिउ।

११. समितिका सदस्य, ब्यवस्थापक र कर्मचारी र आफन्तहरुमा ऋण लगानी गरिएको छ भने पहिलो प्राथमिकतामा राखि असुल गरौ । असुल उपर गरिएको विषय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउ ।
 विशेष ध्यान दिउ कि समिति, तिनका आफन्त ब्यवस्थापक र तिनका आफन्त तथा कर्मचारी आफैले पहिला ऋण नतिरी अन्य सदस्यहरुले ऋण तिर्न आउदैनन ।

१२. सदस्यहरु माझ आफै वास्तविकता उजागर गरौ संस्थाको लगानी भएको रकम समयमा असुल उपर नभएको विषय सदस्यहरुलाई आफैले जानकारी दिने गरौ। के कारणले तरलता कम भयो, सदस्यहरुले बुझ्ने सामान्य भाषामा बताऔ। कुनै तेस्रो पक्षले सदस्यहरुलाई बताउनु वा समाचारको रुपमा सम्प्रेषण हुनु घातक हुन्छ । विश्व ऋण परिषद्को सदस्य सुरक्षा सम्बन्धि सिद्धान्तको मर्म पनि यही हो ।

१३. संस्थालाई सामान्य रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत गर्न सदस्यहरुलाई अनुरोध गरौ। कुनै पनि वित्तीय संस्था पूँजीको एकतर्फी बाह्य प्रवाह मात्र हुँदा बाँच्न सक्दैन । यस विषयमा सदस्यहरुलाई सुसूचित गराउ। सामान्य अवस्थामा झैँ बचत एवम् ऋणको कारोबार गर्न अनुरोध गरौ ।

१४. सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा निरन्तर प्रदान गरौ । सहकारी संस्थाको पूँजीको स्रोत एवम् परिचालनको संरचना, तरलता व्यवस्थापन गर्ने स्रोतहरु, सहकारीका सिद्धान्तहरु एवम् सेयर सदस्यहरुको जिम्मेवारीका विषयहरु समेटी नियमित रुपमा सहकारी शिक्षा शिविर सञ्चालन गरौ ।

१५. सदस्यहरुलाई बेला बेलामा प्रगतिको जानकारी दिने गरौ । कहिले र के गतिविधि भए र सोबाट के प्रगति भयो रु हाल संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ रु भन्ने बिषयमा जानकारी दिउ ।

१६. सदस्यहरु ग्राहक होईनन्, संस्थाको प्रमुख हुन , मालिक र सर्वोच्च हुन । तिनकै कारणले सस्था बनेको हो त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरुलाई सहभागी गराउ ।

१७. गलत निर्णय गर्दै नगरौ । अत्यन्त चनाखो तरिकाले वित्तीय विश्लेषण गरौ । आत्तिएर बजारमा उपलब्ध बैकल्पिक स्रोतहरुबाट पछि तिर्नै नसक्ने र झन दलदलमा फस्ने गरि रकमहरु संकलन गर्दै  नगरौ । यसले भविष्यमा झन जटिल समस्या पैदा गर्छ ।

१८. संस्था अब उप्रान्त वित्तीय शुसासन कायम गर्दै सेयर सदस्य प्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने आभाष दिलाउ । संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाऔ ।

१९. आन्तरिक लेखापरिक्षण नियमित रुपमा गराउने गरौ । त्यसलाई आफ्नो अनुकुल प्रभावमा नपारौ स्वतन्त्र रिपोर्ट बनाउन दिउ । कमीकमजोरीहरु भए सुधार गर्दै जाऔ ।

२०. सक्षम संचालक र व्यवस्थापक तयार गरौ । गल्ती गरेकाहरु आफै साइड लागौ । सक्षम नेतृत्व आफै आउँछन । बरु गर्न नहुने काम गरेको छ भने नयाँ नेतृत्वसङ्ग समय सिमा मागौ । आफैले नै यो चुनौतीपूर्ण समयमा विवेकपूर्ण तरिकाबाट काम गर्न सक्ने क्षमतावान व्यवस्थापन समूह तयार  गरौ ।

२१.समस्यामा परेका संस्थाहरुको समुह मिलेर एकीकरण गर्ने काम गर्दै नगरौ । यस्तो क्रियाकलापले समाधान दिदैन । एकीकरण सफल पनि हुँदैन । यसले झन् सदस्यहरुमा नकारात्मकता बृद्धि गर्छ । साना साना समस्यालाई जोडेर ठुलो समस्या नबनाऔं ।

२२. नियमनकारी निकायसङ्ग आश्यक  परामर्श र समन्वय गरौ। तिनिहरु सङ्ग डराउने र भाग्ने होइन । समय समयमा संस्थामा देखिएको चुनौती र समाधानको लागि संस्थाले गरिरहेका पहलका विषयहरुको जानकारी गराउ र आवश्यक परामर्श लिने गरौ । पहुचको गलत फाइदा नउठाउ, नियमनकारी निकायलाई भ्रष्ट नबनाउ।

२३. वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको स्तरीय सञ्चालनको लागि केन्द्रीय संघ, नेफ्स्कुन तथा सहकारी बैंकसँग आफ्नो संस्था स्तरीय तवरबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरौ । आवश्यक सुझाब र परामर्श लिने गरौ र संघले बनाएको नीति भित्रै सस्था सन्चालन गरौ।

२४. प्रतिबद्धता गरे पछि पालना गरौ र एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने भावनाका साथ यस चुनौतीको सामनामा एक भएर अघि बढौ।

अहिले सदस्यको बचत सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौ।

२५. अघिल्लो सरकारको पालामा (तर प्रधानमन्त्री भने अहिलेकै हुनुहुन्थ्यो) बनेको सहकारी समस्या समाधान कार्यदलले दिएको निर्देशन कडाइ पुर्वक सरकारले लागू गराओस। र अन्तमा, ०४८ मा जारी सहकारी ऐन नेपालको मात्रै नभएर विश्व कै उत्कृष्ट ऐन हो भन्ने गरिन्थ्यो । हाम्रो जस्तो मुलुक जो आर्थिक विकासमा भर्खरै बामे सर्दै थियो । उदार भावले निर्माण भएको यो ऐनले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा एउटा दर्विलो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई उभ्याउन सक्ने कुरामा अभियन्ताहरु बिश्वस्त थिए । यही ऐनको माध्यमबाट नेपालमा छोटो अवधिमा ३४ हजारको हाराहारीमा सहकारी खुले । सहकारितालाई राम्रोसँग बुझ्न र बुझाउन नसक्दा केही सहकारीमा सञ्चालनको छोटो समयमै समस्या आयो । सहकारी सञ्चालनको व्यवस्थापकीय क्षमता र सुशासनको पालना नहुनु मुख्य समस्या देखियो । सञ्चालकहरु र व्यवस्थापकहरुको क्षमता अभिबृद्धीको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका संस्थाहरुले व्यापक रुपमा स्वदेश तथा बिदेशमा तालिम, अध्ययन, अनुसन्धानमा सहकारीलाई सहभागी पनि गराए। त्यो क्रम छदैछ।  तर भ्रमण जाँदा छलफलमा सहभागी हुने, ग्रहण गर्ने र लागू गर्ने भन्दा पनि घुम्ने, मनोरञ्जनको लागि गएको जस्तो बनाउने र यति देश घुमे भन्दै घरमा उपहार लिन गए जस्तो बनायौ । तथापि त्यहाँ सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई बेजोडले परिपालना गर्ने कुरा गर्न भने छोडेनौ।

बिस्तारै सरल सहकारी ऐन र सहकारीका सिद्धान्तलाई अपब्याख्या गरि घुमाउरो बाटोबाट सहकारीलाई राजनीतिमा छिराउने र सहकारीको सिद्धान्तलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गर्ने, राजनीतिक पहुँचको आधारमा सहकारीका केही टाठाबाठाहरुले सहकारीलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्न सुरु गर्यौ अर्थात राजनीतिको अखाडा बनाउदै  सहकारी ऐन, कानुन र सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दिने काम गर्यौ ।

यसैको मौका छोपी कम्पनिवालाहरु र जग्गा कारोवारी, सेयर कारोवारी र हाइड्रोवालाहरुको नजरमा सहकारी पर्यो र त्यसलाई आफू अनुकुलको लगानि गर्ने सस्थाको रुपमा दुरुपयोग गरियो। सहकारी विभागले बेला बेलामा ऐन, कानुनमा संशोधन पनि गर्ने गर्छ तर पुर्ण पालना गराउन भने सक्तैन जसले कोसिस गर्छ मन्त्रीवाला पार्टिको सहकारी संचालकले ती रजिस्ट्रार र कर्मचारीको सरुवा गर्दिहाल्छ । यस्तै तरिका रहने र सहकारीमा व्यापक सुधार नगर्ने हो भने सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको दरिलो खम्बा बन्ने होईन कि ढोडको लठ्ठी बन्ने पक्का छ।

अधिकांश सहकारीका हर्ताकर्ता, सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुले बचत अपचलन गरेर आफनो बनाई सकेका छन् । तर पनि केही सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको हेर्दा गौरव पनि लाग्छ, गर्व गर्न लाइकका संस्था छैनन् भन्न खोजेको होइन । मुस्किलले १८/२० प्रतिशत सहकारी मात्रै  सही ढंगले चलेका होलान। अहिले सहकारीको अर्थतन्त्रमा १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान छ । करिब ७५ लाख सदस्यहरुको आवद्धता भनिए पनि दोहोरो, तेहेरो  सदस्यताका कारण ठ्याक्कै कति हो एकिन हुन सकेको छैन । खम्बा हुन करिब १५ प्रतिशतको वृद्धि अझै आवश्यक छ।

हजारौं सहकारी पीडितहरु भोक तिर्खा नभनी सहकारीमा धाउन बाध्य छन। बर्षौदेखि बचत फिर्ता पाएका छैनन् । कति मरि सके । कति रोगी र बिमारी छन् त कति डिप्रेशनमा परेका छन् । कतिको घरबार नै विखण्डन र समाप्त भएको छ । लाखौ मानिस विचल्लिमा परेका छन् । यो अवस्थामा सहकारी पीडितहरुलाई राज्यले न्याय नदिने हो भने सहकारी आम जनताका लागि अभिसाप हुनेछ । बरु बिकराल रुप नलिदै तत्कालै सहकारी ऐन खारेज गर्नुपर्छ भने गरौ र सबै सहकारीहरु बन्द गर्नुपर्छ भने पनि तयार बनौ । बचत कर्ता र सेयर सदस्यहरुको रकम विभिन्न नाममा ऋणको रूपमा प्रयोग गरेकाहरु र तिनका परिवारहरुको जायजेथाबाट तिर्ने ब्यवस्था मिलाउ। हैन भने जसरी पनि पीडितको रकम फिर्ता गर्ने र ठगीमा संग्लग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिलेको सरकार र गृहमन्त्रीले चाहने हो भने सम्भव छ । आखिर ठगी जहाको र जस्तो ब्यवसायकोले गरे पनि ठगी नै हो । बिध्यमान सहकारी ऐनलाई संशोधन गरी निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानीको दायरा तोकिनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई चुक्ता पुजि जम्मा गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ । ठगी गर्ने सहकारीका पदाधिकारीहरु र ब्यवस्थापकलाई बैकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । यो सबै वेथितीलाई सरकारले चाँडै नियन्त्रणमा लिन नसक्ने हो भने लाखौं पीडित भोली सडकमा आउने छन् र स्थिति भयाबह बन्न सक्छ।

राज्यको कमजोर सुशासन भएको समयमा संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो समस्या देखा परेका छन् । जापानमा यस्तै समस्याको कारण ५०औं हजार सहकारीलाई अनिवार्य मर्जरमा लगेर करिब ५ सयमा झारिएको थियो । भारत, श्रीलंकामा जतिबेला सहकारी अप्ठ्यारोमा  परे त्यो बेलामा सरकारले अरबौं रकम अनुदान दिएर सहकारीलाई जोगाएर आफैले ब्यवस्थापन जिम्मा लिएको उदाहरण छन । नेपालमा भने अवस्था गम्भिर हुँदा पनि सरकारले उचित ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । सरोकारवालाहरु सबै क्षेत्रमा समस्या छ सहकारीमा पनि अलि अलि त भै हाल्छ नि भनेर हल्का टिप्पणी गर्छन् र पन्छिन खोज्छन् ।

सहकारीको नाममा गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ। आफुलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि घर खर्च चलाउन, उपचार गर्न समेत पनि आफुले जम्मा गरेको पैसा आफ्नो भनिने सस्थाबाट पाउदैनन तर उसकै रगत पसिनाको रकममा सिमित ब्यक्तिले मोजमस्ती गरि हिडेको देखेको छ भने त्यो सदस्यले त्यस्तो खराब नियत भएका संचालक र ब्यवस्थापकलाई यत्तिकै छोड्लान त  आफू, आफ्नो परिवार र दुख गरेर आर्जेको सम्पत्ति तहसनहस पारेर , अहिलेको ठूलो समस्या र आम चासोको विषय यही । हो चाँडै सम्बोधन होस् सरकार ।

लेखक निमन्त्रणा बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्था लिमिटेडका अध्यक्ष हुन्