काठमाडौं - नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर बेलायती लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनमा आउने जानकारी दिएका छन् ।

राजदूत फेनले नेपालले वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै गएको भन्दै प्रशंसा गरे । दोहोरो कर प्रणाली सम्बन्धी नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रष्ट पार्न उनले अर्थमन्त्री पुनसँग आग्रह गरेका थिए ।राजदूत फेनले लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूले काठमाडौंस्थित अन्य मुलुकका नियोग प्रमुखहरूसँग पनि छलफल र समन्वय गरिरहेको जानकारी समेत दिए । ‘बेलायती लगानीकर्ताको उच्चस्तरीय टोली लगानी सम्मेलनमा आउँदैछ’, उनले भने, ‘हामी लगानी सम्मेलन सफल पार्न सक्रिय भएर लागेका छौं ।’राजदूत फेनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासबाट वञ्चित समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता जनाए । राजदूत फेनले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे(लिस्टमा पर्नबाट बच्न नेपालले गरिरहेको प्रयासको पनि सराहना गरे ।

मन्त्री पुनले बेलायत नेपालको पुरानो मित्र र महत्त्वपूर्ण वैदेशिक साझेदार चर्चा गर्दै हालसम्म गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले लगानी सम्मेलन सफल पार्न खेलेको भूमिकाको पनि उनले सराहना गरे । अर्थमन्त्री पुनले नेपालले वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति लिएको जानकारी गराउँदै दोहोरो कर प्रणालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विकास साझेदारले उठाउँदै आएका सवाल सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे । वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन एक दर्जन बढी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले बेलायतले नेपालमा गर्दै आएको लगानी बढाउने सरकारले अपेक्षा लिएको बताए । जवाफमा राजदूत फेनले त्यसका लागि सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यस्तै उनले गत फागुनमा नेपाल–बेलायत मैत्रीसन्धि भएको शतवार्षिकीका अवसरमा नेपाल आएका बेलायतका विकास र अफ्रिका तथा राष्ट्रमण्डल हेर्ने मन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले घोषणा गरेको सहयोग कार्यान्वनको चरणमा रहेको पनि जानकारी दिए ।मिचेलले गत ८ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा बेलायतका तर्फबाट नयाँ विकास पोर्टफोलियोमार्फत नेपाललाई आगामी ६ वर्षभित्र ६६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ९४० करोड पाउन्ड० अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।सन् २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने उक्त रकम नेपालले जलवायु परिवर्तनका संकटसँग जुध्न, विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, आर्थिक रूपान्तरण गर्न तथा सुशासन र समावेशीकरणमा खर्च गर्नेछ । उक्त रकमबाट १३ हजार ५०० रोजगारी सिर्जना हुने तथा २० लाख महिला र बालबालिकाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच पुग्ने अपेक्षा दुवै देशको छ ।