काठमाडाै - डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० पुस २४ गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुभन्दा अघिको अवधि, लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधि र लोडसेडिङ तथा प्रिमियम महसुल निर्धारण भएको अवधिलाई मिनाह गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको बताइएको छ ।

जाँचबुझ आयोगका संयोजक गिरिस चन्द्र लालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड मुद्दाको दीर्घकालिन समाधान गर्ने विस्वास गरिएको छ । आयोगका संयोजक लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विवादसंग सम्बन्धित रहेका विषयहरु, २०७२ साल श्रावण देखि २०७७ असाढ सम्ममा लोडसेडिङताका सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत मध्येको छुट भएका महसुलहरु सम्बन्धमा रहेका छन् ।

प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति गरेका भनिएका उक्त अवधिहरु मध्ये २०७२ श्रावण देखि २०७२ पुष सम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण न भै सकेको अवधि हो भने २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्मको समय सो आयोगबाट महसुल निर्धारित भै सकेको अवधि हो। त्यसतै सब भन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जे देखि २०७७ असाढ सम्मको समय प्राधिकरणको सूचना अनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भै सकेको समय हो।

यस सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरुले, उद्योगहरुलाई नियमित लाग्ने सबै बिलहरु सामान्य ९ल्यचmब०ि शुल्कहरु सामान्यतया समय भित्रै बुझाई सकेका छन्। विवादमा रहेका अर्थात बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन  र ट्रंक लाइन  सम्बन्धी मात्र हुन् ।’

प्रतिवेदन अनुसार अब उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणले तोके बमोजिम शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ ।  प्रतिवेदन पेश गर्न तोकिएको एक महिनाको समयावधि अपुग भएकोले आयोगको माग बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ गतेको निर्णयानुसार आयोगको म्याद तीस दिन थप गरिएको थियो ।

थपिएको समयावधिभित्र समेत प्रतिवेदन लेखनका सबै कार्यहरु सम्पन्न भै नसकेकोले पुनः म्याद थपको माग गरे बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०र१२र८ गतेको निर्णयानुसार आयोगको म्याद पुनः १५ दिन अर्थात् २०८०र१२र२५ सम्म थप भएको थियो ।

त्यस पछि नेपाल सरकारको मिति २०८०।१२।१५ को निर्णय अनुसार पदेन सदस्यहरु रहेका जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सुशील चन्द्र तिवारी र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीको सरुवा भै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवमा दिनेश कुमार घिमिरे एवं जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिवमा सरिता दवाडीको पदस्थापना भएकोले, यस आयोगका सदस्यहरूको रूपमा थपिएको थियो ।