नेपाल अहिले पनि किसानहरुको बाहुल्यता भएको देश हो । कृषिको विकास विना देशको समृद्धीको  खाका अहिले पनि कोर्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि कृषकहरुको परिश्रम र पसिनाको मूल्यको महत्व सरकार र अन्य जिम्मेवार पक्षले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैको पििरणाम हो   किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकार र डेरी उद्योगीबीच पटक–पकटको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु । बाध्य भएर अहिले देशभरबाट दुग्ध किसान विरोधमा उत्रिएका छन् । दूध बेचेको सात महिनायताकै बक्यौता बाँकी रहेको जनाउँदै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडमा आबद्ध किसान कालोपट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

उक्त संघअन्तर्गत १ हजार ८ सय ७२ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आबद्ध छन् । यी संस्थाले करिब ६ लाख परिवारबाट औपचारिक रुपमा दैनिक करिब १२ लाख लिटर दूध संकलन र बिक्री गर्दै आएका छन् । यही दूध बिक्री गरेबापत् निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले भने किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।

किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता ४ अर्बभन्दा बढी पुगेपछि संघमा आबद्ध किसान बिरोधमा उत्रिएका हुन् । किसानहरुले बक्यौता रकम भुक्तानी नभएकाले कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । असार ४ सम्म माग सम्बोधन नभए असार ५ मा डीडीसीमा ताला लगाने उनीहरुको कार्यक्रम छ । 
सरकार, डेरी उद्योगी र किसानबीच गएको मंसिर २६ मा बक्यौता भुक्तान गर्ने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन नभएपछि फागुन १९ अर्को सम्झौता भयो । ०८० पुससम्मको बक्यौता चैत २१ सम्म दिइसक्नुपर्ने पछिल्लो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । सरकारबाट जहिल्यै उधारो सम्झौता हुने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विगतका सम्झौतामा तत्काल भुक्तानी गर्ने भनिए पनि किसानलाई झूटो आश्वासन मात्रै दिइयो । दूधको बक्यौतासँगै किसानले गत वर्षकै कृषि र पशु बिमाको करिब २ अर्ब रकम पाएका छैनन्
 किसानकै हकहितका लागि  स्थापित अन्य संघ संस्थाहरुले पनि किसिानको हितमा काम गर्न नसकेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । किसानकै हककितको लागि राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ । तर किसानको पक्षमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले भने आयोग किसानको पक्षमा रहेकोबताएका टन्  । ‘अर्थले ३० करोड ऋण दिएपछि केही किसानले भुक्तानी पाए पनि त्यसपछि पाएका छैनन्, किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सवालमा पटक–पटक कुरा उठाएका छौं । भुक्तानी नगर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेका छौं,’ दंगालले भने, ‘यस विषयमा लिखित दिएका छौं । अब सञ्जालमार्फत आन्दोलन पनि गर्छौं ।’
सरकारले बजेट मार्फत् मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धीको योजना अघि सारेको छ । यस्ता योजनाहरु विगतका सरकारहरुले पनि ल्याउने गर्दथे । तर सबैलाई पाल्ने किसानहरुलाई न्याय दिने कुरामा सबै सरकारहरु चुकेका छन् । किसानको खुशी र समृद्धीमा नै देशको समृद्धी लुकेको छ भन्ने सरकारले कहिले बुझ्ने हो ?