काठमाडौँ - लोकतन्त्रमा राज्यका संस्थाहरु कमजोर हुनु भनेको सामान्य अवस्था होइन । सामाजिक संघ संस्थाहरु कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मेरुदण्डहरु हुन । नेपालमा पछिल्लो समय यस्था संस्थाहरुको हुर्मत लुट्ने काम भैरहेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरुलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको छ । १५ चैतदेखि रिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा बेवास्ता गर्दै आएका प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा आइतबार हुने भनिएको त्रिवि सभाको वार्षिक बैठक रोकिएको छ । यसले सरकार र कुलपतिको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देशको प्रतिष्ठित र पुरानो विश्वविद्यालयप्रति कति हदसम्मको खेलवाड गरिरहेका छन् भन्ने भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

त्रिविको आगामी वर्षको बजेट र शैक्षिक उपाधि प्राप्त ९० हजार विद्यार्थीको सूची (ग्रेस लिस्ट) पारित गर्न डाकिएको बैठक निर्देशनपछि रोकिएको हो ।

त्रिविले तिथिअनुसार वार्षिक सभा डाक्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्पेन भ्रमणमा रहेकाले असार शुक्ल नवमी (शुक्रबार) मा हुनुपर्ने बैठक आइतबारका लागि तय गरिएको थियो । असार १ मा उनले नै असार २२ मा वार्षिक सभा बैठक डाक्नु भनी त्रिविको पत्रमा तोक लगाएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै आग्रहमा सभा स्थगित गरिएको बुझिएको छ । 

त्रिविले योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्बाट बजेट पारित गर्दै सभामा पेस गर्ने तयार गरेको थियो । सभाबाट पारित भएपछि मात्र बजेट लागू हुन्छ । बैठकका लागि निम्तासमेत बाँडिएको थियो । सभामा सहभागी हुन उपत्यकाबाहिरका प्राध्यापक सदस्य आइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री आइतबार पुल उद्घाटन गर्न हुम्ला जाने कार्यक्रम रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठक अनिश्चित हुँदा १ साउनदेखि खर्च हुने बजेट र ‘ग्रेस लिस्ट’ अनुमोदन र त्यसकै आधारमा हुने दीक्षान्त कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने पदाधिकारीहरूले बताए ।

त्रिवि ऐनमा उपकुलपति रिक्त भएको ९० दिनभित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने र कुलपति, सहकुलपति अनुपस्थित भए पनि उपकुलपतिको अध्यक्षतामा वार्षिक बैठक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीका कारण उक्त व्यवस्था उल्लंघन हुँदै आएको छ । गतवर्ष पनि १५ साउनमा वार्षिक बैठक बसेर बजेट पारित भएको थियो । तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर नीति तथा कार्यक्रमबिनाको बजेट मात्रै पारित गर्न निर्देशन दिएकोमा बैठकमै असन्तुष्टि पोखेका थिए । गतवर्ष त्रिविले २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।’

यसबाट विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको एउटा निकाय जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ , जुन एकदमै आपत्तिजनक विषय हो । विश्वविद्यालयहरुलाई 
स्वायत्त बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेकोबेला स्वायत्तता झन्झन् खोसिँदै गएकोमा मुलुकको वौद्धिक समुदायले चिन्ता प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै विश्वविद्यालय प्राज्ञहरूको बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन गर्ने विज्ञहरूको सुझावको प्रखर विराधी हुन् । उनले पटकपटक प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्तैन भनेर नै यस्तो व्यवस्थाको लागि आवाज उठाइएको थियो । साथै प्रधानमन्त्री कुलपति रहँदा प्राज्ञिक संस्थहरुमा अति राजनीति हुने तिनीहरुको साख जोगाउन पनि कठिन हुने विज्ञहरुको राय छ । अहिले पनि त्रिवि उपकुलपतिबिहीन छ । प्रधानमन्त्रीको नजरमा विश्वविद्यालय प्राथमिकतामा परेको छैन । उपकुलपति नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइबारे राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संसदीय समितिले समेत आलोचना गरेको छ । समितिले त्रिवि ऐन २०४९ कार्यान्वयनसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी रिक्त भएको ३ महिनाभित्र नियुक्त गर्नॅपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याइएको छ । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन बनाउँदा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नॅपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन गराउने सर्वोच्च अङ्ग कार्यपालिका (सरकार) को प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट ऐनमा भएको व्यवस्थाको उपहास हुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । देशको उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुमा भएको यो हदसम्मको खेलवाड सामान्य रुपमा लिन सकिदैन । सरकारलाई मनपरी गर्ने अवस्थामा रोक लगाउन प्रतिपक्षी दल मात्र होइन सचेत नागरिक समुदायले पनि ग्रम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी भैसकेको छ ।