नेपालले सघीयताको अभ्यास गरेको झण्डै एक दशक भएको छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाले आजको युगमा देशलाई विकास र समृद्धीको बाटोमा लैजान सकेन भनेर राज्यको पुनर्सरचना गर्दै संघीय ढाँचामा मुलुकलाई लगिएको हो । यसको अर्थ एकात्मक राज्यको मानसिकताबाट केन्द्रीयता लाद्ने होइन । केन्द्रभन्दा तल प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु छन् भन्ने सबैले स्मरण गर्ने कुरा हो । तदनुरुप नै बजेट व्यवस्थापन पनि हुनुपर्दछ र संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको जिम्मेवारी दिनु पर्दछ । तर संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा २५ हजारदेखि १ लाखका योजनाहरु पनि केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गर्ने भनेर संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यो भनेको सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु पुरानो सामन्ती र एकात्मक राज्यको प्रभावबाट मुक्त हुनु नसक्नु हो । संसदमा यसबारे काफी प्रश्न उठेको छ । सांसदहरुले सरकारको यो कार्यशैली र नीतिको चर्को आलोचना गरेका छन् । जुन स्वभाविक पनि छ ।  पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुने गरी २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय  सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गरे।

संघीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राख्दै उनले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए।

 साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन सकिने उनले बताए ।

 २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौं। यी सबै कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔं। त्यो गर्दा दिगो र परिणाममुखी हुन्छ।’

पूर्वमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिवद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उल्लेख गरे।

बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने शर्माको दाबी छ। उनल सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्ने भनेपछ बदल्नुपर्ने भए पनि बदल्न नसकेको उल्लेख गरे।

उनले भने,‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता र घोषणा भएको थियो। प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौं। बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेन।’

उनले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले बजेट प्रस्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए।

उनले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दाबी गरे। उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उल्लेख गरे । 
त्यसैले संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने संघीय सरकारले यस किसिमको बजेटलार्ई परिमार्जन गर्न जरुरी हुन्छ ।