प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन संसदको रोष्टममा उभिएर निकै असन्तुष्टि र गुनासाहरु व्यक्त  गरे । एक हदसम्म उनको गुनासो सही नै मान्नु पर्दछ । संसदीय परम्परामा प्रधानामन्त्री बोल्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत सबै शिर्ष नेताहरु संसदमा उपस्थित हुनु पर्दछ । जो बिगतमा हुँदै आएको थियो । तर त्यस सदन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोलिरहँदा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली र माधव नेपाल उपपिस्थत थिएनन् । त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा पनि अनुपस्थित रहे । मन्त्रीहरु नै उपस्थित नभएको संसदमा प्रधानमन्त्रीका स्रोता खाली कुर्सीहरु थिए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दा केही निर्देशनहरु पनि दिनक्ने अवस्था रहने भएकोले मन्त्रीहरु त अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने हो । तर त्यसदिन प्रधानमन्त्री अपमानित जस्तै भए । यसप्रति उनले निकै रोष पनि प्रकट गरे ।
यस घटनानालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । कतिपयले यसलाई सत्ता गठबन्धनको कमजोर धरातल भनेका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अलोकप्रिय र सत्रा सञ्चालनमै निरीह बन्दै गएको रुपमा बुझ्न थालेका छन् । माओवादी केन्द्रकै केहीले त पुटीन जस्तो बलियो बनेको भए यसरी लाचारी व्यक्त गर्नै पर्दैन थियो भनेका छन्। प्रधानमन्त्री सरकार जोगाउन संझौता गर्दा गर्दा यति कमजोर भए कि उनको कुरा सुन्न उनकै मन्त्रीहरु पनि उत्सुक भएनन् । सदनमा प्रश्नोत्तरको क्रममा देखिएको दृष्य यसैको परिणाम हो । जसरी पनि गठबन्धन जोगाउने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री परेका छन् । त्यसको उदाहरण राजदूत नियुक्ति प्रकरणलाई पनि लिन सकिन्छ । ११ देशका राजदुत भागबण्डा हुँदा  माओवादी केन्द्रको भागमा एउटा राजदूत परेको छ । माओवादीलाई रास्वपाले नै उछिन्यो । उसले दुई देशका राजदूत हात पार्यो भने एमालेले ८ देशका राजदूत पायो । लड्खडाइसकेको गठबन्धन राजदूत भागबण्डाले केही दिन अलि मजबुत जस्तो देखिएको छ । संसदमा ६ सिट भएको सिके राउतले समेत यो गठबन्धनको भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् । जस्ले गर्दा सरकारमा आउन र रोजेको मन्त्रालय लिन अफर गर्दा पनि उनी गठबन्धन टिक्ने नटिक्ने केही ठेगान नदेखेर निर्णय गर्न नसकेको बताइन्छ । 
आफ्नो तेस्रो कार्यकाल विशेष रहने भन्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले आएर निकै सकस परेको छ । सरकार जोगाउने कि ठोस र उपलब्धीमूलक काम गरेर बिदा हुने भन्ने दोसाँधमा देखिन्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । सत्ता टिकाउने जस्तोसुकै पनि संझौता गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम संघीय सरकारको बजेटमा पनि देखिएको छ । एउटा मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा सिंगै प्रदेश बराबरको बजेट हाल्दा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री निरीह बन्नुपरेको त्यसै होइन । 
यसले एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रमा पनि चरम निराशा र कुण्ठा जन्माएको छ । के को लागि सरकारमा गएको हो भन्ने उत्तर यतिबेला गगन थापा मात्र होइन माओवादी कार्यकर्ताले पनि खोजिरहेका छन् । सरकारमा जानुका त केही खास उद्देश्य र लक्ष्य त हुनुपर्यो नि ।