काठमाडौँ –अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार लाख १२ हजार घुस रकमसहित दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका दुई जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक अधिकृत मोहनसिंह धामी र कृषि प्राविधिक अशोकसिंह धामीलाई अख्तियारको टोलीले हिजो पक्राउ गरेको हो ।

उनिहरुले कृषि समूहको बिल भुक्तानी गर्दा कमिसनबापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरीका आधारमा आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले कैलालीको धनगढीबाट पक्राउ गरेको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उनिहरूको साथबाट ५० लाख ६० हजार रुपैयाँको चेकसमेत बरामद भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
महतकै पहलमा गत असार १६ गते नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ४ जना सांसदले दफा ५७ को उपदफा १ मा थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खारेज गर्न सामूहिक प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा। प्रकाश शरण महत, पूर्व उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र बडु, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु आरजु राणा र श्याम कुमार घिमिरेले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन उपयुक्त नभएको बताएका थिए । ‘आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनलाई खारेज गरी यथावत राख्नु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ महतले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै भनेका थिए, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा जुन प्रतिबन्धान बाक्य थपिएको छ, त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’

दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले भविष्यमा कुनै कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा आयकर उठ्न नसक्ने तथा ठूला जलविद्युत, दूरसञ्चार जस्ता कम्पनीलाई लाभ हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने महतको भनाइ थियो । ‘अर्थमन्त्रीले जानेर गर्नु भो वा कसरी गर्नुभयो । जानेर गर्नु भएन् पनि कसरी भन्ने । यो निकै गम्भिर विषय छ,’ महतले भनेका थिए ‘यो प्रतिबन्धात्क व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।यसलाई पार्टीगत विषय नबनाई देशको हितका लागि हामीले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छु ।’ पूर्व अर्थमन्त्री महतले साना कम्पनी र स्टार्टअफलाई छुट दिने गरी दफा ५७ मा संशोधन गरिएको भए विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएका थिए ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाले महत प्रतिनिधि सभामा राखेको आसय अनुसार नै स्टार्टअफ, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटीलाई मात्रै छूट दिने गरी दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले थपेको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेसँगै पुँजी वृद्धि गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा पुँजीगत लाभ कर छलि गर्न सक्ने योजना रोकिएको दाबी उनको छ।