काठमाडौँ - सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानु र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

शुक्रवार क्यान महासङ्घले आयोजना गरेको बीटुबी समिट २०२४ मा बोल्दै प्रविधि क्षेत्रमा रहेका सबै पुराना नीति खेज गरेर नयाँ  नीति एक वर्षभित्रै बनाउने बताए ।उनले भने, 'सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ। तर देशमा ठुलठुला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरू परिवर्तन भएका छैनन्, अ म त्यो ऐन कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु।'  उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायनकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले  सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरे । उनले मन्त्रालयले नीति कानुनमा क्यान महासङ्घ, एफएनसीसीआई, सीएन आई, प्रविधिका विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानुन बनाउनेतर्फ लाग्ने बताए ।यस्तै क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रन्जित पोदारले सरकारले ल्यापटप नोट प्याडमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तःशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, 'अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ। तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्ट बोर्ड, ल्यापटप र नोट प्याडमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। यसले त झन् चोरी बढाउने देखिन्छ। त्यस कारण यसबारेमा सरकारले पुनर्विचार गरी हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।'नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली युवाहरूलाई विदेश जनाबाट रोक्न सरकारले  निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्टार्टअप कोष बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ' निजी क्षेत्र सधैँ सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा पलायन रोक्न तयार छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर युवा स्टार्टअप कोष खडा गरौँ र उठ्न नसकेका कम्पनीलाई केही भए पनि सहयोग गरौँ।' उनले यसका लागि  एफएनसीसीआई १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार रहेको बताए ।'नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ युवाहरूलाई सघाउन र विदेश पलायन हुनबाट रोक १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार छ। यसका लागि हामी नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड बनाउने प्रयासमा छौँ,' उनले भने, 'सरकारले यसमा साथ दिए हामी युवाहरूले सुरु गरेको नयाँ स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्षम हुन्छौँ ।'

क्यान महासङ्घका महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल नेपाल बनाउन प्रविधिमैत्री कानुन, डिजिटल साक्षरता, फिनटेकको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।उनले भने, ' प्रविधिलाई पहुँचमा पुर्‍याउन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीति कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। फिनटेक लगायतका प्रविधिलाई थप सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ।'

यस्तै क्यान महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष विमल कुमार शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि बुझ्ने उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने  सुझाव दिए । 'अहिले सूचना प्रविधिमा काम पूरा गर्ने प्रवृत्त खासै छैन। कुनै पनि काम पूरा तरिकाले हुनै पाएको छैन। सचिवहरू फेरिए, मन्त्रीहरू फेरिए। तर प्रविधि क्षेत्रमा ठोस रूपमा कुनै पनि काम भएन,' उनले भने, 'अब नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, हामी आशा छ, तपाईँले पहिलाको जस्तै एउटा सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग बनाऔँ र काम गरौँ। हामी सुझाव दिन तयार छौँ।' यता, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले प्रविधिको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्न उठेको र आम उपभोक्ताले समस्या बेहोरिरहेको बताए ।

उनले भने, 'अहिले पनि कम्पनी रजिस्ट्रार को कार्यालय, कलकारखाना, सरकारी कार्यालयकै वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले सूचना पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यति मात्रै नभएर मोबाइल बुकिङमा पनि समस्या देखाउँछ। गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन सकेको छैन।' सरकारले सूचना तथा प्रविधि शिक्षालाई गाउँ गाउँ थप सुदृढ गर्न जरुरी देखिएको उनको भनाइ थियो । यस्तै सेन्जेन होरियन इन्टेलिजेन्स टेक्नोलोजीका निर्देशक काल्भिन लिऊले प्रविधिले विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई जोडेको बताए । उनले नेपालमा प्रविधिको विकासमा डिजिटल क्लासरूमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै दाहुवा नेपालका प्रतिनिधि नेपालका स्थानीय व्यापारी र कल्लाइन्टसँग दाहुवा मिलेर काम गर्न पाउँदा निक्कै खुसी लागेको बताए । उनले भने, ' बीटूबी समिटले नेपालका प्रादेशिक क्लाइन्टहरूसँग भेट्न पाएको छु। यसमा हामी थप खुसी भएका छौँ। सबै प्रदेशका स्थानीय क्लाइन्टहरू हाम्रा लागि जरुरी छ।हामी मिलेर प्रविधि गाउँ गाउँमा पुर्‍याउन चाहन्छौँ।'