काठमाडौँ - अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत् रूपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगर पालिकामा क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्  । 

पछिल्लो पटक सहकारीमा शतप्रतिशत आयकर वृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रहेको छ ।  महासङ्घले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालीम कार्यक्रमहरू महासङ्घ मार्फत गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउने माग गरेको छ ।

उनले २०८१ साउन १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो कुरा बताएका हुन्  । सहकारी अभियानको प्रवर्द्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरू अघि बढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्द्धनकारी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । 

सहकारी ऐन नियम र तिन खम्वे अर्थनीतिको भावना बमोजिम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराब हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएकोले सहकारी कर्मीहरूलाई सजग हुन सचेत समेत गराए । उनले सहकारीका विकृति विसङ्गति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भने ‘सिद्धान्त सहकारी स्व नियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्छ ।’ 

महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ बुँदे मानपत्र बुझाएका थिए  । महासङ्घका सल्लाहकार तथा पूर्व मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले  अभियानको प्रवर्द्धनका लागि उठाएका मागहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए  । उनले उत्पादन सङ्कलन, वा्रण्डडिङ्ग, प्याकेजीङ्ग लगायतका मूल्य शृङ्खलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताए । 

महासङ्घका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन नियममा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा सहकारीलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन, प्रशोधन, रोजगार सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यमा केन्द्रित गर्न नसकिएकोले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए  ।  अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका उपाध्यक्षद्वय डी वि वस्नेत, इन्दीरा पन्त र सञ्चालकहरू टेक प्रसाद चौलागाँइ, परितोष पौडेल, काँशीचन्द्र वराल, सुमन नेपाल र नि.महाप्रबन्धक बावुल खनाल थिए  ।