काठमाडौँ - सरकारले पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।तीन चरणमा लागू हुने गरी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई पत्राचार गरेको छ ।

पत्राचार अनुसार साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । ती जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी। सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा अनिवार्य गरिएको छ । 

यस्तै माघ १ देखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)  स्याङ्जा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा लागु हुनेछ । 

यसै गरी तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरकहरुले सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धित बैंकमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित बैङ्कलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आईपीएमएसमा अद्यावधिक गराउन अनुरोध गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक नभएमा निवृत्तिभरण रोक्का हुने समेत पत्रमा उल्लेख छ ।