काठमाडौं  - लोकतन्त्र आफैमा खुला र पारदर्शी व्यवस्था हो । राज्य संयन्त्रमा खुलापन यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । यो व्यवस्था मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि सुरु गरिएको हो । 

२०४६ सालपछि बनेका सबै सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिंदै आएकोमा पछिल्ला दिनहरुमा यो परम्परा तोड्न थालेको देखिन्छ । यसले मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा लागे नलागेको मापन गर्न सजिलो हुने भएकोले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यो परम्परालाई महत्व दिइएको हो ।   
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भाषण् गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । तर सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार उनकै कार्यकालमा भएको रिपोर्टहरु आएका थिए । एम्नेष्टीले अघिल्लो कार्यकालमा उनलाई भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको निष्कर्श निकालेको थियो । यस कार्यकाल पनि सुशासनका दृष्टिले सन्तोषजनक देखिएको छैन । सरकार बनेको छैठौँ महिनामा प्रवेश गरेको छ । तर यो सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले भने प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री आफूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता नै ठान्छन् । उनलाई कसैले भ्रष्ट भनिदियो भने उनी त्यो सहनै सक्तैनन् ।

भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने त उनको थेगो नै बनेको छ । तर यो भन्ने कुरा न हो जस्तो भैसकेको छ । सत्ता निकटका मान्छेहरुले जे गरे पनि उनीहरु कारबाही र अनसुन्धानको दायरामा आउँदैनन् । त्यसका दर्जनौं उदाहरणहरु छन् । नयाँ संविधानपछि उनी चारपटक प्रधानमन्त्री भै सकेका छन् । यतिबेलासम्म अरूले त्यस्तो मौका पाएका छैनन् । तर उनकै मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले छैठौं महिना चलिरहँदाको समयसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । यसले यो सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । पारदर्शिता सुशासनको पहिलो सूत्र मानिन्छ ।

२०४६ पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालको सरकारले पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् भन्ने थियो । त्यसपछिका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरे लगत्तै आफ्नो सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गर्दै आएका पाइन्छ । त्यो परम्परालाई २०६९ चैतमा बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले उल्लङ्घन गरे । त्यसमा पनि कतिपयले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिए । तर त्यसबेलादेखि यस्तो सार्वजनिकीकरण अनिवार्य हुन छाडेको अवस्था बन्यो । यता कानुनमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले निश्चित समयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर यसमा त्यसरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने कतै उल्लेख भएको छैन । पछिल्लो सरकारले यस्तो वाध्यता नभएकै कारण विवरण सार्वजनिक नगरेको हुनुपर्छ । त्यसैले यो सरकार लोकतन्त्रको खोल ओढेको ढोंगी सरकार हो भन्ने आरोपलाई पुष्टि गरिरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पनि स्वाभाविक रुपमा पर्ने गर्दछ । जसको परिणामस्वरुप भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिने मौका पाउने गर्दछ । भ्रष्टहरुको मनोवल पनि यसैकारण बढ्ने गर्दछ । 

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू खासगरी सम्पत्तिका सन्दर्भमा को कस्ता भन्ने आमतहमा नै एउटा मूल्याङ्कन गर्ने आधार बन्ने थियो । कतिपयले त मन्त्रीबाट हट्दा समेत तिनका त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको पाइन्छ । नयाँ संविधानपछिको आमनिर्वाचनमा करिब दुईतिहाइको सरकार बन्यो । त्यसले आफ्नो मध्यकालतिरबाट प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा पनि हुनेगरी कानुनको व्याख्या गरेर त्यसबेला पनि यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने काम सुरु गरेको थियो । पछिल्लो समय पनि त्यसकै पुनरावृत्ति गरिएको रूपमा बुझिएको छ । तर यो कार्यले सरकारकै प्रतिबद्धतामाथि क्षति पु¥याएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत लुकाउने सरकारले देशमा कसरी सुशासन स्थापना गर्छ भन्ने व्यापक आरोप लाग्न थालेको छ, जो स्वाभाविक पनि हो । 
यही देशमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता प्रधानमन्ँत्री पनि बने, जसले बालुवाटार छिर्दा छाता र सुराही लिएर गए र निस्कँदा पनि तिनै चिज लिएर आए । तर कस्तो विडम्बना , आजका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुको तडकभडकले नागरिकहरु नै लजाउने स्थिति बनेको छ ।