काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाको कारण मुलुकले भविष्यमा गम्भीर समस्या आउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । उक्त फैसलाले  जलविद्युत आयोजनाहरुलाई असर पार्ने बताएको छ । इप्पाका अनुसार संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार परियोजना निर्माणसम्बन्धी सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेका छन् ।

र प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति पाएर खर्बौं लगानीसमेत गरिसकेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनेबारे जटिल अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले बताएको छ ।  सर्वोच्चको सो फैसला कार्यान्वयन भए नेपाल फेरि लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ । यतिमात्र होइन, विद्युत प्रसारण लाइनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरी बन्न सक्ने अवस्था नभएकोले यसको असर अझ बृहत् हुनेछ ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले संरक्षित क्षेत्रमा परेका आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन हुने हो भने रोयल्टी, कर आदिमार्फत राज्यलाई वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त हुने बताएका छन् । यसरी ‘उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुने पनि अपेक्षा गरिएको छ । 

मुलुकको समग्र विकासको लागि उर्जाको महत्वलाई गम्भीर रुपमा लिइ सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले आशा गरेका छन् ।  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने ऊर्जा क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको विश्वासमाथि ठेस लागेको निजी क्षेत्रको भनाइ स्वभाविक छ । साथै, जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनका लागि सर्वोच्च अदालत, नेपाल सरकार, नागरिक समाज, संसदीय समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालगायतले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।  

सरकारका जुनसुकै निर्णयमा पनि मुद्धा हाल्ने प्रवृत्ति पनि विकासका लागि बाधक बनेको छ । कानुनमा गरिएको यो संशोधन संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, दिलराज खनाललगायतले खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको ठहरसहित संशोधित कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको हो । त्यसैले कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु विकासका लागि बाधक छन भने पनि तिनलाई व्यहारिक बनाउनु पर्दछ । कानुन विकास र प्रगतिको लागि हुनु पर्दछ । यदि त्यस्ता कानुनहरु जो समृद्धीको लागि असहज छन् तिनलाई संशोधन गर्नु उचितै कुरा हो ।