काठमाडाैं- सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने कि नगर्ने? जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिलेसम्म दोधारमा छ। न समर्थन गर्ने निर्णय छ, न विरोध गर्ने। बरु जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्ता सौदाबाजीको ‘च्याँखेदाउ’ खेल्नमा व्यस्त देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यादवलाई फकाउने अभियानमै तल्लीन छन्। बालुवाटारमा ओली, बत्तिसपुतलीमा देउवा, र यादव भने यी दुईबीच ‘बार्गेनिङ टेबल’ मा बारम्बार ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्।

जसपाको कार्यकारिणी बैठक सोमबार सकियो, अध्यादेश अध्ययनका लागि कार्यदल बनाइयो, छलफल सकियो। तर, निर्णय गुपचुप! यादव खुलेर बोल्न चाहन्नन्। बरु संघीय सरकार र मधेस प्रदेशमा आफूलाई राम्रै ‘प्याकेज डिल’ दिलाउन सत्ता गठबन्धनसँग ‘मोलतोल’ गर्दैछन्।

‘सत्ता मलाई देओस्, समर्थन तपाईँलाई मिल्नेछ!’ यही सूत्रमा यादवले बालुवाटारमा ओली र देउवासँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री उनको चाहना हो, संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय उनको महत्वाकांक्षा। त्यसमाथि, जसपा विभाजनपछि अशोक राई पक्षलाई मन्त्री बनाएको कुरा उनलाई हजम भएको छैन। उनले ‘अशोक राईका मन्त्री हटाऊ, अनि मात्रै मेरो समर्थन पाउँछौ!’ भन्ने अडान लिएका छन्।

सरकारलाई जसपाको समर्थन अनिवार्य छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेको बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा जसपाको साथबिना अध्यादेश पास हुन सक्दैन। यही कुरा बुझेका यादवले न त समर्थनको घोषणा गरेका छन्, न त विपक्षमा उभिएका छन्। बरु, ओली–देउवालाई अलमल्याएर आफ्ना माग ‘फिक्स’ गर्ने रणनीतिमा छन्।

तर, यादवको ‘मोलतोल नीति’ ओली–देउवाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। ‘गृह मन्त्रालय दिन सकिन्न, तर मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री चाहिँ जसपालाई दिन सक्छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ। ओली पनि अन्योलमै छन्। ‘गृह जसपालाई दिएर आफ्नै गृह अस्तव्यस्त पार्न सकिन्न!’ उनले देउवालाई भनेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।

यादवलाई सत्ता गठबन्धनमा राख्न ओली–देउवा तछाडमछाड गरिरहेका बेला, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र उनलाई विपक्षमा ल्याउने खेलमा छ। प्रचण्डले माधव नेपालमार्फत यादवलाई विपक्षी मोर्चामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, यादव प्रचण्डसँग बोल्नै चाहँदैनन्। ‘मन्त्रीबाट अपमानजनक तरिकाले हटाउने व्यक्ति नै प्रचण्ड हुन्, म किन उनको पछि लाग्ने?’ यादवको भनाइ छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जसपा अध्यादेशको पक्षमै उभिने दाबी गरे पनि, जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमन भने अर्कै राग अलापिरहेका छन्। ‘देश अध्यादेशबाट चल्न सक्दैन, हामी संसद्बाट निर्णय गर्छौं!’ भनेर सुमनले सत्तापक्षमै बसेर सरकारकै आलोचना गरिरहेका छन्। तर, सत्तासँग जसपाको सौदाबाजी चलेको सबैलाई थाहा छ।

‘प्रधानमन्त्री पाउँदा पनि गलत कुरामा समर्थन गर्दैनौं’ भन्ने जसपाको भनाइ सुन्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा!’ भन्ने उखान सम्झनु स्वाभाविक हुन्छ।

बिहीबार संसद्मा अध्यादेश टेबुल हुँदै छ। जसपाका ३ सांसद निर्णायक भइसकेका छन्। जसपाले समर्थन नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ, जसले सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेछ। यही कारणले उपेन्द्र यादव अहिले सरकारलाई सकेसम्म थिचेर ‘अधिकतम लाभ’ लिने रणनीतिमा छन्।

तर, मोलमोलाइमै समय बिताउने जसपाको बानी पुरानै हो। समर्थन गर्ने कि नगर्ने, सत्ता लिने कि विपक्षमा बस्ने भन्ने अन्योलमै जसपा ‘सत्ता–खेलाडी’ बन्न खोज्दैछ।

अब हेर्न बाँकी छ, जसपाको यो ‘च्याँखेदाउ’ नीति सत्ता पाउनको लागि हो कि सिद्धान्त जोगाउनको लागि?