काठमाडौं - लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिमायति ठान्ने केपी ओलीको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको लागि भनेर  प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुशको बदनियत स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त विधेयक सतहमा सामाजिक सञ्जाल सुधारझैँ देखिए पनि नेपथ्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको बदनियत देखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । यो मस्यौदा हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा सरकारले पेस गर्दैछ । उक्त विधेयकको नियतमाथि अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्ताहरूले  प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकमा गरिएको सजायको व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो विधेयक नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन ल्याइएकोे बुझ्न कुनै द्विविधा छैन । 

प्रस्तुत विधेयकको परिच्छेद पाँचको दफा १८ मार्फत आफू माथिको आलोचना वा विरोधलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको  सु सम्बन्ध प्रतिकुल हुने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न नपाइने भनेको छ । विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रादायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन ।’

कसैले यस्तो कसुर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख सम्मको जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।

यसैगरी, विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा कसुर भनिएका काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी, दफा १९ मा साइबर बुलिङमा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुइ वर्ष जेल वा दुबै सजायको प्रबन्ध गरेको छ । यस कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ ।

त्यस्तै सो विधेयकको दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्यामको कसुरमा सजाय तोकिएको छ । जसमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्तावित छ ।

विधेयकको दफा २४ ले  विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयरलाइ कसुर मान्दै  तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

दफा २६ ले डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसारको कसुर गरे  दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ ।

दफा २७ ले  सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नेलाई पनि सजायको तोकेको छ ।  यस्तो  कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । फेक आइडीबाट भ्रामक सुचना सम्प्रेण गरेमा पाँच वर्ष कैददेखि १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २८ ले राज्य कोषबाट सुविधा लिएका व्यक्तिले समाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कुनैपनि कसुर गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाइ ५० प्रतिशत थप सजाए हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकमा गरिएका सजायका यी व्यवस्थाहरुले नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा बन्देज लगाउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ती जनाएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारण जनता झक्किने र अनाहकमा सजायको भागिदार हुने उत्तिकै जोखिम पनि छ । अर्को कुरा विधृकमा उल्लेख गरिएका कसुरहरुको व्याख्या गरिएको छैन । यो विधेयक पारित भएर कानुन बनको खण्डमा सरकारले कानुनको दुरुपयोग गर्ने प्रयाप्त लुपहोल पनि भएकोले विधेयकको बिरोध हुनु स्वभाविक छ ।  

‍