काठमाडौं - सरकारका अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको गएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकोबेला अन्य क्षेत्रबाट भने अर्थतन्त्र थला पर्दै गएको चर्चा व्यापक रुपमा चल्ने गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले गरेको खर्च कटौतीको निर्णयले यसमा थप बल पुगेको छ । 
मन्त्रालयले सरकारको आम्दानीबाट चालु खर्च र वैदेशिक ऋण भुक्तानी नै अपुग भएको स्वीकार्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ का लागि पाँच शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली भने सार्वजनिक खपतका लागि सरकारको कार्यक्षमता बढेको भाषण गरिरहन्छन् । अर्थतन्त्रमा सुस्तता नआएको भए किन विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौति गरेर परिपत्र गर्नुपरेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ कतैबाट आएको छैन । मन्त्रालयले केही दिनअघि सबै मन्त्रालय,आयोग,सचिवालय र कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । उक्त परिपत्रमा तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक कर्मचारी तालिम,कार्यक्रम,मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पुँजीगत परामर्शमा छुट्याइएको रकममा खर्च कटौती गरिएको उल्लेख छ । यी शीर्षकमा हालसम्म खर्च भई बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रकम रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘राजस्व संकलनमा संकुचन आएको, अपेक्षित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको कारण चालु खर्च एवं वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना एवं पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक देखिएकोले विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

सत्ता गठबन्धन गर्दा एमाले र कांग्रेसले गरेको सहमतिमा देशलाई स्थिर सरकारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने दाबी गरिएको थियो । उनीहरुले दाबी गरे जस्तो मुलुकको अवस्था देखिएको छैन । उल्टै संसदमा देशको दुरावस्था र अर्थतन्त्रमा आएको गतिरोधको बारेमा प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री प्रश्नकर्तालाई नै धम्कि दिने भाषा बोल्छन् । सरकार मुलुकको बिगँदो आर्थिक अवस्थाको बारेमा गम्भीर बनेको देखिदैन ।