काठमाडौं - अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको मनसुवाले सरकार आफै अप्ठेरोमा परेको छ । प्रमुख विपक्षी दल मात्र होइन सत्तारुढ दल नै अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारलाई आफैले ल्याएको अध्यादेश गलपासो बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा बहुमत छैन । त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको सरकार नैतिक संकटको भुमरीमा फसेको छ । 
 
राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास हुन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी वा जसपा नेपालको साथ सरकारलाई आवश्यक पर्छ । तर, यी दलले प्रक्रिया र विषयवस्तुका हिसाबले गलत अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
संसद्बाट अध्यादेश पास नहुने देखिएपछि सरकारले दल विभाजनको अस्त्र प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । साना दललाई धम्क्याउन दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी कांग्रेस–एमालेले गरेका छन् ।

अध्यादेश पास हुने संभावना नदेखेपछि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्मा अघि बढाउने तयारी गरेसँग मौजुदा दलसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई खरिद बिक्री गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ । दल विभाजन गरेर पनि अध्यादेश पास गराउने रणनीतिमा सरकार लागेको सुत्रहरुले बताएका छन् । 
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।  

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालको साथ नपाउने भएपछि सरकार दलसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले ल्याएको ६ मध्ये भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनआन्दोलनको बाटो पक्रिने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू झस्किएका छन् । जसरी पनि अध्यादेश पास गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा उनीहरू पुगेका छन् । अध्यादेशको पक्षमा सहज बहुमत पुग्ने नदेखेपछि सरकार सांसद खरिद बिक्रीको बाटोमा लागेको विपक्षी दलहरूको बुझाइ छ । यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य अध्यादेशको पनि विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
अनेक प्रयत्न गर्दा पनि जसपा नेपाललाई मनाउन नसकिएपछि सत्तारुढ दलले एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उक्त प्रस्तावलाई तत्कालै अस्वीकार गरिदिए । सरकारले ल्याएको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

संसद् अधिवेशन नहुँदाको बखत ल्याएको ६ वटा अध्यादेश पास नहुने भएपछि सरकार समस्यामा परेको छ । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते नै दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुतका लागि तयार गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि सरकारले कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाएको थियो ।
सरकारले ल्याएका उपरोक्त अध्यादेशहरु जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने नैतिक दवावमा सरकार रहेको छ । यदि अध्यादेश पारित हुन सकेन भने सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश जानेछ । त्यसैले अध्यादेश सरकारकै भविष्यको लागि समेत प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।