काठमाडौं - अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमन भएपछि अमेरिकी नीतिमा उल्लेख्य फेरबदलहरु आएका छन् । १७७ देशमा बिस्तार भएको अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी बन्द भएपछि ठूलो आर्थिक असन्तुलन पैदा भएको छ । बीसौं शताब्दीको छैटौं दशकको सुरुवातमा यूएसएआईडीले चलाएको विकास लगानी विकासशील मुलुकहरूको रणनीतिक हिसाबले संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशिताको क्षेत्रमा विस्तार गरिएको थियो । खासगरी नियोगले राज्य, प्रदेश, स्थानीय सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्यचौकीहरूमा मलेरिया, टीबी, मिर्गौला डाइलासिस, एचआईभी/एड्स, मुटु रोग आदि जस्ता जटिल रोगहरू विरुद्धको औषधोपचार तथा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको खोपहरूको प्रबन्ध गर्ने गरेको थियो । 

नेपालमा यूएसएआईडीले चारवटा मुख्य प्रोजेक्टहरू चलाइरहेको छ । (१) यूएसएआईडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट (२) यूएसएआईडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट (३) यूएसएआईडी एजुकेसन फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र (४) इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट । यी चारवटै प्रोजेक्ट ९० दिनका लागि स्थगित गरिएका छन् । तर यी चारमध्ये २ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रोजेक्टहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाले हात झिक्यो भनेर कुनै हालतमा पनि मुलतबीमा राख्न मिल्दैन ।

 अमेरिका सन् १९५४ देखि नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको छ । उसले सरकार र गैरसरकारी दुवै च्यानलमार्फत नेपालमा आर्थिक सहयोग र त्यसकै नाममा चलखेल गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको एक तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५६ अर्ब ५१ करोड नेपाली रुपैयाँ औपचारिक रूपमै यी मूल चारवटा परियोजनामा छुट्याइएको थियो । त्योभन्दा बाहेक बहुचर्चित ५०० मिलियन डलरको एमसीसी प्रोजेक्ट चालु हुन पुगेको थियो । अहिले  त्यो परियोजना पनि बन्द हुन पुगेको छ । र, यही वर्ष नियोग र नेपाल सरकारबीच ९० अर्ब ९४ करोड बराबर रकम ५ वर्षका लागि खर्च गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । माथि उल्लेखित ४ परियोजनालगायत २१ वटा विभिन्न शीर्षकमा सन् २०२९ सम्म खर्चने योजना बनाइएको थियो । यी सबै मुख्य प्रोजेक्टहरूको लागत २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो जसमध्ये १२ अर्ब २९ करोड वितरणको प्रक्रियामा गइसकेको थियो । आज धेरै प्रचार गरिएको नियोगको रकम खर्च नागरिक समाज र मिडियामा जम्मा २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ सम्झौता भइसकेको देखिन्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले समग्र यूएसएआईडी नियोग नै ९० दिनका लागि पूर्णरूपमा बन्दको घोषणापछि नेपालमा लगभग १५ सयले रोजगारी गुमाएका छन् । लगभग देशभरि भाडामा लगाइएका करिब ४ सय अफिस घरहरू खाली हुन पुगेका छन् ।

अमेरिका लगायत पश्चिमा सहयोगको वकालत गर्नेहरुले  लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, कानुनी राज वा मानवअधिकारको पक्षमा भनेर जतिसुकै तर्क गरे पनि यस्ता सहयोगको मूल उद्देश्य आफ्नो मुलुकहरूको हैकम, प्रभाव कायम राख्न वा दबाउनकै लागि प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । राजनैतिक तथा सामाजिक वा कानुनी रूपमा सहयोगकाबारे यस्ता नियोगहरूले चलाएका अभियानलाई समाजशास्त्री तथा   राजनीतिशास्त्रीहरुले कसरी अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले आर्थिक आधुनिकता, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन, मानवीय सुरक्षाका लागि हस्तक्षेपका नाममा आफ्नो साम्राज्यवादी आकांक्षा पूरा गरिरहेको बताउँछन् । 

यूएसएआईडी बन्द भएपछि नेपाल जस्ता मुलुकहरू जो आफ्नो विकास बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तथा नगद सहयोगमा निर्भर हुने गरेका छन् तीनले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचनामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । धनाढ्यहरूको ‘ग्याङस्टर क्यापिटालिजम’ ले समाजवाद लत परैको कुरा उदारवादको पनि संवर्द्धन गर्दैन । तीनको एजेन्डामा हाम्रा जस्ता मुलुकमा सहयोग र ऋण, सहकार्यमा आधारित विकासको सम्भावना नै छैन । नेपालले विश्व परिस्थितिमा आइरहेको परिवर्तनको संकेत बुझेर स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । तसर्थ अमेरिकी सहयोग बन्द हुनुलाई परनिर्भरताबाट उन्मुक्ति पाउने उपायको रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।