काठमाडौँ - मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । युवाहरु देशमा रोजगारी नपाएर ज्यान नै जोखिममा राखेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । दुई वर्षका लागि देश ग्रे लिष्टमा परिसकेको छ । ठीक यसैबेला राजतन्त्रवादी शक्तिहरु व्यवस्था नै असफल भएको भनेर सडक आन्दोलनको माहोल बनाइरहेका छन् । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । 

सरकार र व्यवस्थाकै विरुद्ध चर्को आलोचना भइरहेको बेला सरकार भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य ढुकुटीबाट आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन अग्रसर भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा / घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ ।

देश कंगाल बन्दै गएको विषयलाई पुरै नजर अन्दाज गरेर अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

नेपाल जस्तो गरीब देशले पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पालनपोषण गर्ने गरी कानुन बनाउनु देश, जनता र संविधानमाथिको सिधा बेइमानी र बदमासी हो । आज मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, दैनिक सयौं नागरिक रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्, जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन्, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा लगभग टुटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान भने राज्य दोहन गर्ने र ठूलाठालुका लागि सरकारी ढुकुटीमा दोहन गराउनेमै केन्द्रित देखिन्छ, देशका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरू के होला र ? 

मुलुकलाई लुट्ने योजनामा तिनवटै ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी कोही पनि कम देखिएनन् । समाजवादको राम्रो व्याख्या गर्ने  डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले साउन २०६९ मा निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । उक्त अध्यादेश विरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोकेको थियो ।

त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रयास गरिएको थियो । तर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । त्यति बेला पूर्वराष्ट्रपतिसहित १४ पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधा दिने प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसका लागि विधेयक नै तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको थियो ।

सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन मासिक वेतन दिनेसहितका सुविधा समेटेर विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदासमेत बनाएको थियो । तर त्यसलाई अन्तिम रूप नदिँदै साउन २०७३ मा ओली सरकार विघटन भएको थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यति बेलाका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिले रोकिएको विधेयकमा रहेको सुविधा पाउनेको सूचीमा पूर्वपदाधिकारीको संख्या घटाएर सुविधा भने थप हुने गरी फागुन २०७३ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
यतिबेला लोकगायक पशुपति शर्माको चर्चित गीत  ‘ लुट्न सके लुट कान्छा अरु देशमा पाईंदैन नेपालमै छ छुट ’ भन्ने गीत यथार्थ धरातलमा सिर्जना गरिएको रहेछ भन्ने चरितार्थ भएको छ । देशको स्रोत साधन दोहन गरेर जनतालाई कंगालीकरणको दिशामा लैजाने कुरामा पालैपालो सबै दलको बराबर भूमिका छ । त्यसैले देशलाई साँच्चिकै विकास र समृद्धीको बाटोमा लेजाने हो भने सबैले निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ । केपी, देउवा र प्रचण्डको म्यूजिकल चेयर अब स्विकार्य छैन । सकिन्छ व्यवस्थाभित्रै विकल्प खोज हैन भने व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।