काठमाडौं- मुलुक अहिले तीब्र राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान जारी भएको दशक बित्नलाग्दा मुलुकले कुनै नयाँ निकास खोजिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । राजनीतिक घटनाक्रमहरु अस्थिर बन्नुका पछाडि अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक विकास नहुनु हो ।

कुनै पनि सरकारहरु अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने दिशामा अघि बढेनन् । अर्थतन्त्रको खराब अवस्थाकै कारण  २०८१ पुससम्म आइपुग्दा  मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस हिसाबले कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि यसले आर्थिक विकासलाई समेत उन्नत गराउँदै लैजान्छ । यस्तो अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिन्छ, तर अर्थतन्त्रमा सुस्ती बढ्दै जाने, गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी समस्या झन्झन् बढ्दै जाने र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको आकार संकुचित हुँदै जाँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर बन्दै जाँदा चालु खर्च धान्न पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले कमजोर अर्थ–राजनीतिक अभ्यासलाई प्रस्ट रूपमा चित्रण गरेको छ ।

आज मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटान्सले धानिरहेको छ ।  वैदेशिक रोजगारले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।  व्यापार घाटाको बढ्दो खाडल पुर्न मात्र होइन, व्यवसायलाई नाफा, बैंकलाई तरलता र सरकारलाई राजस्व उपलब्ध गराउने बलियो स्रोतका रूपमा विप्रेषण आप्रवाहले काम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा निर्यात–आयात अनुपात ९.६ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ । यसको अर्थ नेपालले ९६ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १ हजार बराबरको आयात गर्छ ।

अहिले कृषि मात्र होइन, उद्योग क्षेत्र पनि आक्रान्त बनेको छ । त्यसैले देशमा रोजगारीका अवसर नहँुदा बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी मानिस बिदेसिइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि अत्याधुनिक प्रविधि, मलखाद तथा बीउबिजनको अभाव छ । एकातिर बचतको ब्याजले मुद्रास्फीतिलाई थेग्न नसक्ने अवस्था बन्दै छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण कायम हुन नसक्दा पुँजी पलायनको स्थिति देखिँदै छ । तरलता समस्या, ब्याजदर उतारचढावको समस्या, मजदुर समस्या, विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता, प्रविधिको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमीजस्ता विभिन्न समस्याले उद्योग क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा नयाँ संविधान आउनु र मुलुक संघीय संरचनामा जानुबाहेक केही परिवर्तन महसुस हुन सकेन । सत्तासीनहरू आफू कसरी मोटाउन सकिन्छ र आफन्तहरूलाई कसरी आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै गए । विप्रेषणले जसोतसो चल्दै आएको देशमा यस्तो स्रोतमा केही समस्या पर्न गएमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकका साथै राजनीतिक स्थिति पनि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न सक्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय सकारमा पुगेपछि जसरी पनि सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा बढी समय र सोच व्यतीत गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले  अर्थतन्त्र सुधारको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सत्ताको दुरुपयोग गरी अर्थतन्त्रको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कुरा तीतो भए पनि यथार्थ हो । त्यसैले जबसम्म मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरु संवेदनशील बन्दैनन, तबसम्म देशको आर्थिक विकासको गति ऋणात्मक बन्ने दिशामा नै जाने हो ।  

राजनीतिमा ठूला ठूला भाषण गरिए पनि गाउँमा बस्ने आम मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन नसक्नु कमजोर राजनीतिक अभ्यास हो । धरहरा, भ्युटावर, आमसभा, उद्घाटनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चले गरिबी र आय असमानता कम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले किन बेलैमा बुझ्न सकिरहेको छैन ? साथै अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । निजी लगानीसहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक मामलामा दिगो सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी स्थिर एवम् अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील सरकार नभई देशको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन । अतः दीर्घकालीन सहमतिसहित सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षले विकासका मुद्दामा सत्तापक्षसँग सौदाबाजी नगर्ने हो भने मात्रै पनि केही हदसम्म देशको आर्थिक विकासमा गति प्रदान गर्न सकिन्छ ।

तर देशको दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ, आज ७ खर्बभन्दा बढीको तरलता खिचिएको छ । यसले हाम्रो बजारमा संकुचन ल्याइदिएको छ । अर्थमन्त्रीले हालै अपेक्षित राजस्व नउठेको बताएका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बन्न नदिने, खर्बौको तरलता खिचेर बजार संकुचित बनाउने अनि कसरी बढ्छ राजस्व ? राजस्व बढ्नलाई त आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नपर्यो नि ।