काठमाडौं - केही पहिले सरकारले ल्याएको निजिकरण सम्बन्धी अध्यादेशले बजारमुखी अर्थतन्त्रको बाटोमा मुलुकलाई हिंडाउन खोजेको प्रष्ट भएको छ । सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनुपर्ने हो । तर सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै वस्तुको उत्पादन मूल्य निजिी क्षेत्रले आफूखुसी तोक्न पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ । 

यसअघिको व्यवस्थामा व्यापारी तथा उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था थियो । तर सरकारले  ल्याएको निजिीकरण सम्बन्धी तीन दर्जनजति अध्यादेशअन्तर्गतका कानुनमा भने त्यो व्यवस्था हटाएर बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाकै औद्योगिक वस्तुका उत्पादन भने उपभोक्तासम्म पुग्दानपुग्दै निकै महँगो हुन थालिसकेका थिए । सरकारले त्यसलाई रोक्ने कुनै प्रयत्न गरेन । फलस्वरूपमा बजार केही उद्योगीको कार्टेलिङमा पर्न गयो । त्यो अध्यादेश आउनसाथ खासगरी निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य बढेका हुन् । यसलाई सरकारकै समर्थन प्राप्त भएको भनेर आरोप पनि लाग्यो । खासगरी त्यसबेला सिमेन्ट र डन्डीमा मूल्य बढेको थियो । जानकारहरूले यसलाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि भनेर संज्ञा दिने गर्दछन् । नेपाली उपभोक्ताहरु अहिले यस्तै कृत्रिम मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका छन् । सरकार भने आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको प्रवचन गर्नमै व्यस्त छ । 

अहिले बजारले नै मूल्य बढाउने काम गरिरहेको छ । आफूखुशी मूल्यवृद्धी भैरहेको छ । मूल्य बढ्नुको उपयुक्त कारण पनि सरकारले बताइरहेको छैन ।    यसरी मुल्य बढ्ने समस्या निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक देखिएको छ । गएको फागुन १८ अघिसम्म प्रतिकिलो ८७ रूपैयाँ मूल्य रहेको डन्डीको चैतको पहिलो हप्ता पनि नबित्दै पाँचौँपटक मूल्य बढेर प्रतिकिलो एक सय पाँच रूपैयाँ पुगेको बताइएको छ । यो भनेको जम्मा १५ वटा दिनमा डन्डीको मूल्यमा प्रतिकेजी १७ रूपैयाँले बढेको अवस्था हो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार १८ फागुनमा प्रतिकिलो ८८ दशमलव १४ रूपैयाँ थियो भने ४ चैत्रमा प्रतिकिलो १०५ रूपैयाँ पुग्यो । यस्तो वृद्धि २५ फागुनमा ९१ दशमलव ५३, २८ फागुनमा ९६ दशमलव शून्य पाँच र ३ चैतमा एक सय रूपैयाँ हुँदै आएको थियो । रड भनेको निर्माणका लागि नभईनहुने र अत्यधिक प्रयोग हुने वस्तु हो । त्यसको एक केजीमै यति ठूलो मात्रामा मूल्य बढेपछि उपभोक्ता कसरी ठगिँदैछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी उपभोक्ता खुलेयामा ठगीमा परिरहँदा पनि सरकारले मौनता साँधिरहेको छ । सरकारको जवाफदेहिता नहुँदा बजार अनियन्त्रित भएको छ । 

अर्थशास्त्रका अनुसार कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्न कारण चाहिन्छ । कम्तीमा यी वस्तुमा यो स्तरको मूल्य बढ्नुमा कारण देखिएको छैन र देखाइएको पनि छैन । फलामजस्तो वस्तुमा डेढ दुई हप्ताकै बीचमा यति धेरै हुनेगरी मूल्य बढाइँदा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो पनि देखिएन । यसको अर्थ हो कम्तीमा उपभोक्ताका लागि राज्य छैन । रडसँगै सिमेन्टको मूल्य पनि यी नै दिनभित्रमा प्रतिबोरा पाँच सय रूपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ मंसिर पहिलो साताबाट पटक–पटक गरेर आठ सय ५० रूपैयाँ पुर्याइएको छ । निर्माण सामग्री व्यापार संघका अनुसार उद्योगीले मिलेमतो गरेकाले एकैपटक यी वस्तुका सबै ब्रान्डमा एकै प्रकारले हुनेगरी मूल्य बढाइएको छ । उनका अनुसार अम्बे, जगदम्बा, सर्वोत्तम, लक्ष्मी, श्रीलगायत सबै ब्रान्डका डन्डीको भाउ समान दरमा बढिरहेको छ, यो मिलेमतोमै बढाइएको प्रस्ट छ । मिलेमतो नभएको भए कसैको बढ्ने र कसैको नबढ्ने हुनुपर्नेहो ।

मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल भैरहेकोबेला सरकार नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने बजारलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो मनपरी चलिरहँदा पनि सरकार रमिते बन्नु गम्भीर विषय हो । लोकतन्त्रमा नागरिकको सहज जीवनयापन हुन नसक्नु सामान्य विषय होइन । एक प्रकारको कालोबजारीले यस्तै छुट पाइरहने हो भने भने राज्य नै उनीहरूको प्रभावमा पर्न जाने हुन्छ । यसतर्फ बेलैमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।