काठमाडौं– सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि एक साता मात्र बाँकी रहेको समयमा सरकारले विशेष व्यक्तिका लागि गभर्नर पद दिनकै लागि मापदण्ड परिवर्तन गरेको भन्दै हाल यो विषयले चर्चा पाएको छ ।  

गत शुक्रबारसम्म गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य देखिएको थियो । तर शुक्रबार राति दुई प्रभावशाली शक्तिकेन्द्रबीचको भेटघाटपछि भने यो गभर्नरका लागि सरकारका दुई दलले कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर भित्री निणर्य समेत गरिसकेको हुन सक्ने देखिएको छ ।

शक्तिकेन्द्रबीचको सहमतिअनुसार सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो । चैत १७ गते आइतबार अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध निकायहरुको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनलाई दोस्रो संशोधन गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो । 

यसअघि आजको अर्थले पनि विशेष व्यक्तिका लागि यो मापदण्ड परिवर्तन गरिन सक्ने अनुमान गरेको थियो । आकांक्षीहरुको भित्री रुपमा राजनैतिक दौडधुप बढाएको भएपनि शक्तिकेन्द्र कसैको पक्षमा छ भन्ने बारे एकिन भएको थिएन । 

यसअघि अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध निकायहरुको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा नियुक्तिका लागि योग्यता भन्ने शीर्षकमा (क), (ख) र (ग) गरी तीन योग्यताको मापदण्ड तोकिएको थियो । 

जसको बुँदा (क) मा कार्यकारी प्रमुखको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको, बुँदा (ख) मा कार्यकारी प्रमुखको बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको र बुँदा (ग) मा कार्यकारी प्रमुखको हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैंतीस वर्ष पूरा भई पैंसठ्ठी वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो  । 

तर चैत १७ गतेको मापदण्डको दोस्रो संशोधनपछि उक्त बुँदा (ग) नै हटाईएको छ  अब अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध निकायहरुको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि उमेरको हद नै हटेको छ । 

सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि उमेर हदका कारणले गभर्नर हुने मौका नपाउनेहरुलाई नै बलियो दाबेदारको रुपमा देखिएका छन् । मापदण्डको प्रभाव उमेर हदका कारण पूर्वमुख्यसचिवको जिम्मेवारीबाट अवकास पाएका राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका हालका सञ्चालक तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक रवीन्द्र पाण्डेलाई पर्ने थियो । 

सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेसँगै गभर्नरको प्रमुख दाबेदारमा यी दुई नै देखिएका छन् । पाण्डेलाई चार ठूला वाणिज्य बैंकका सञ्चालक र एक पावर ब्रोकरको समर्थन रहेको र क्षेत्रीलाई एक पावर ब्रोकर र उनी निकट व्यापारिक समूहको समर्थन रहेको सुनिन थालेको छ । 

मापदण्ड संशोधनपछि नेपालको मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी मानिएका र प्रमुख दाबेदारका रुपमा हेरिएका अन्यको दाबेदारी ओझेलमा परेको छ । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरद्वय डा.नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, डा.गुणाकर भट्ट, नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन माछापुछ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोईरालालयागत उम्मेदवारहरूको गभर्नर बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । 

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले गभर्नरमा अर्थसचिव समेत नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्दै आएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड संसोधन गरी उमेरसम्बन्धी बुँदा नै हटाएपछि पूर्व प्रशासकहरुबाट नै गभर्नर बनाउने मनसाय बनाएको देखिन्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्र लक्षित मापदण्ड परिवर्तन हुँदा नयाँ गभर्नरको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र कुन बाटोमा जान्छ । साथै वित्तिय क्षेत्रको ज्ञान भएका व्यक्तिहरुलाई किन कमजोर मानियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

हालै नेपाल दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा समेत परेको हुँदा अब हुने नयाँ गभर्नरको अर्थनीतिले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्नमा पनि भूमिका खेल्नेछ । यस्तो अवस्थामा सरकार प्रशासनिक क्षेत्रका उम्मेद्वार बनाउन लाग्नुको पछाडि ठुलो चलखेल भएको बुझ्न सकिन्छ ।