काठमाडौं- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीका लागि ट्यांकरको भर पर्नुपर्ने अवस्था अब चाँडै अन्त्य हुने बताएका छन्।

आज खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगले आयोजना गरेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी अब काठमाडौं वासीका लागि वर्षभरि सञ्चालनमा ल्याउने र पिउने पानीको समस्या समाधान हुने बताएका हुन्।

उनले भने, “अब पानीका लागि ट्याङ्करको भरमा बस्नुपर्ने दिन सकिएको छ। असार महिनामा पनि मेलम्चीको पानी बन्द हुने छैन। नियमित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक सबै विकल्प र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ।”

मन्त्री यादवले खानेपानी पहुँच सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। साथै, उनले आगामी दिनमा काठमाडौँ मात्र नभई अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि सुरक्षित र पर्याप्त पानी आपूर्ति सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनी भन्छन्, “वर्खाको समयमा बाढीले मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढ्ने भएकाले मुहानको ढोका मात्रै बन्द हुन्छ, तर पानी बन्द हुँदैन। हामीले त्यही मेलम्चीको सुरुङमार्फत पानी ल्याएर काठमाडौँमा वितरण गर्ने योजना बनाएर काम गरेका छौँ। यो वर्ष वर्षात्को समयमा पनि पानी काठमाडौँ आउँछ।”

त्यस्तै, मन्त्री यादवले नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ जारी गरिसकेको र आयोगले खानेपानी महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८१ पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब उपभोक्ता समितिहरूले सेवा प्रवाहसँगै महसुल निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावहरू खुला र पारदर्शी आधारमा तयार गरी आयोगमा प्रस्तुत गर्न सक्ने बताएका छन्।

“सेवा सञ्चालन, मर्मत र विस्तारका लागि महसुल यथार्थपरक, सन्तुलित र दिगो हुनु आवश्यक छ। यसले कानुनी स्पष्टता, दायित्व र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ। उपभोक्ताको हितको रक्षा र सेवा गुणस्तरको सुनिश्चितता हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ ”, मन्त्री पौडेले भने । 

यस्ता संवेदनशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम उपत्यकामा मात्र सीमित नरही, अब देशभरका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने मन्त्री यादवले आयोगलाई निर्देशनसहित आग्रह गरे।

मन्त्रालयकी सचिव ई। प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता र मौलिक अधिकार भएकाले यसको सुनिश्चितताका लागि सबैको सहकार्य, सहभागिता र उत्तरदायित्व आवश्यक भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “खानेपानी उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा हामीले नेपाली नागरिकलाई सहजरूपमा खानेपानी प्रदान गर्न एकजुट हुनुपर्छ। मन्त्रालयले गर्ने र खेल्नुपर्ने भूमिकामा सधैँ अग्रसर रहनेछ।”

आजको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले साझा समस्या, समाधान तथा भविष्यको रणनीतिबारे खुला संवाद गर्ने अवसर दिएको र यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको खाडललाई न्यून गर्न सहयोग पुर्‍याउने आशा गरिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठले बताए।

उनी भन्छन्, “उपभोक्ता समितिले व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। गैर-राजश्व पानीको परिमाण घटाएर गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रदान गर्न उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ।”

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद गौतमले सेवा सञ्चालन, मर्मत र विस्तारका लागि महसुल यथार्थपरक, सन्तुलित र दिगो हुने बताए।

कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद अर्याल, नेपाल खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष डा. ढुण्डराज भट्टराई, महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकाल, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो।