काठमाडौं- करिब दुई साताभन्दा बढी निरन्तर संसद अवरोधमा प्रमुख भूमिका खेलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) एकाएक आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि उसको भूमिकामाथि अनेकौं प्रश्न उठेको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी गरेको आरोप लागेपछि गत जेठ १३ गतेदेखि माओवादी, राप्रपा र रास्वपा लगायतका प्रतिपक्षी दलले उनको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । तर, शुक्रबार एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी आफ्नो दुबै अडानबाट पछि हटेर सदन सुचारु गर्न सहमत भएको छ ।

कतिपयले यसलाई सरकारसँगै अघोषित सौदाबाजी गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । तर यसको अन्तर्य भने अर्कै रहेको पाइएको छ । आफनै दलका पूर्वगृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछि हटेको स्रोतले जनाएको छ । पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शक्ति बस्नेतमाथि समेत छानबिन गरिने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएपछि माओवादी आफ्नो पूर्ववत अडानबाट पछि हटेर संसद खोल्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।

माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका यी दुईको पालामा पनि भिजिट भिसामा उल्लेख्य मानिस विदेश गएको तथ्याँक सार्वजनिक भएको छ । अझै श्रेष्ठमाथि त भिजिट भिसाको अनुसन्धान गरिरहेका काविल प्रहरी अधिकृतको बीचमै सरुवा गरेको स्वयं ती प्रहरी अधिकृतले आरोप लगाएका थिए । भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको अनुसन्धानकै चरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान नै गर्न नदिएर आफूलाई सरुवा गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिएसपी गोविन्द पन्थीले बताएका थिए ।

शुक्रबार प्रचण्डसमक्ष यही विषय उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको छानबिन गर्न तयार हो ? भन्दै चेतावनीपूर्ण प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले आफनो अडान छाडेर बीचको बाटो खोजौं भन्दै अमूर्त दुई बुँदे सहमति मार्फत सदन सुचारु गर्न सहमत भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।