काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सवारी साधनप्रति कसिलो नीति लिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको मागमा खासै कमी आएको छैन । वातावरणमा खासै प्रभाव नपार्ने विद्युतीय सवारी साधनप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था सकारात्मक बन्दा यसको कर्जा प्रवाहमा समस्या नदेखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्यको अनुपात) लाई हाल पनि निरन्तरता दिँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्र बढी प्रताडित बन्ने आशंका गरिएको थियो । बजारमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यापारमा ठुलो गिरावट आउने त्रास थियो । 

तर विद्युतीय सवारी साधनको खरिद विक्री मौसमी भएको हुनाले हाल घटबढ हुनु स्वाभाविक मानिएको छ । अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) र नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले दशैं–तिहार लक्षित गरिने अटो शोले अगामी समयको खरिद–विक्रीको दिशालाई निर्धारण गर्ने ठानिएको छ । हाल खरिद–विक्रीमा आएको गिरावटलाई आगामी अटो शोले सन्तुलनमा राख्ने अनुमान छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले सवारी साधन खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्यको अनुपात) अधिकतम ६० प्रतिशसम्म कायम गरिएको व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समिक्षा गरि कडाईका साथ लागु गरेको छ ।

सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई आधार मान्दा अब ग्राहकले सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाले सवारी साधनलाई खरिद गर्दा अग्रीम भुक्तानी पहिले भन्दा दोब्बर बनाइदिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले सवारी साधनलाई सबै वर्गको पहुँचमा नपु¥याएर उपभोग गर्न सक्ने नागरिकको पहुँचमा मात्रै सिमित राखेको छ । तर राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको खरिद विक्रीमा प्रभाव पारेपनि बैंक तथा वितीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा ठुलो अन्तर आएको छैन । 

प्रारम्भिक चरणमा रहेको नीतिगत व्यवस्था

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम प्रक्रियागत व्यवस्था–२०७० को पाँचौँ संशोधन–२०८२ जारी भएसँगै लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्यको अनुपात) लाई निर्धारण गरिएको थियो । अर्थात सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनमा लागू गरिएको थियो । 

यो व्यवस्थाले तत्कालीन समयमा सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट (अग्रिम भुक्तानी) गर्नुपर्ने र बाँकी ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाएका थिए । तत्कालीन समय अगाडि सवारी साधन खरिद गर्दा २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट (अग्रिम भुक्तानी) र बाँकी ८० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । उक्त नियमलाई परिमार्जनपछि डाउनपेमेन्ट दोब्बर बनाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिले उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कडाईका साथ लागू गरिरहेको छ । 

‘लोन टु भ्यालु रेसियोको विषय बैंकलाई छोडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कर्जा तिर्न सक्ने वा नसक्ने ग्राहक बैंकले पहिचान गरि जोखिमको रेकर्ड आफै राख्न सक्दछ । कर्जा प्रवाह कसरी र कहाँ गर्ने भनेर बैंक आफैले पहिचान गरि यसको सेट गर्दथ्यो । यसो गर्दा बैंक र ग्राहक दुबैको हित हुन्थ्यो ।’, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले आजको अर्थलाई भने, ‘रिटेल सेक्टरमा धेरै कम प्रोडक्ट छ । बैंकको प्राथमिक्तामा सधै रिटेल सेक्टर पर्ने गर्दछ । यसमा फाइनान्सिङ्ग गर्न बैंक इच्छुक छ । ईभि यसमा पर्ने भएकाले बैंक यसको फाइनान्सिङ्गमा सकारात्मक भएकाले लगानी गर्न इच्छुक छ ।’          

हाल सवारी साधन खरिद गर्दा डाउनपेमेन्ट (अग्रिम भुक्तानी) विगतभन्दा दोब्बर भएर सुरुवाती चरणमा थप महङ्गो बनाइदिएको छ । यो व्यवस्थाले सवारी साधन सबै वर्गको पहुँचमा नपु¥याएर खरिद गर्नसक्ने वर्गमा मात्र सिमित राखेको छ । नयाँ व्यवस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने भलुमको आकार हाल घटाएको छ । तर उपभोग गर्न सक्ने ग्राहकको सवारी साधनप्रति रुचि पनि उत्तिकै रहेको र खरिद प्रक्रियामा जान पनि उत्सुक रहेको भनाई छ । तर कम रकम जोहो गरेर सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि यो व्यवस्था कठोर बनेको छ । कम रकम तिरेर सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकको रुचि हुँदाहुँदै पनि खरिद प्रक्रियामा जान नसक्दा व्यापारको भलुममा प्रभाव पारेको हो । 

विद्युतीय सवारी प्रति बैंकको दृष्टिकोण

हाल बैंक तथा वितीय संस्थामा ७२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब मात्रै भएको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबिच १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल देखिएको छ । अर्थात बैंकिङ्ग प्रणालीमा कर्जा प्रवाहभन्दा निक्षेप संकलन १७ खर्ब रुपैयाँले बढी छ । यसले बैंक तथा वितीय संस्थामा तरलता सहज अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ । निक्षेपतर्फ बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा ३.३८ प्रतिशतको ब्याजदर कायम गरेको छ । 

त्यसैगरि मुद्दती खाताको ब्याजदर औसतमा ५.९२ प्रतिशत कायम भएको हो । कर्जातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा ७.९९ प्रतिशतको ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेट ६.१७ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । यसले बैंकको व्याजदर पनि सहज अवस्थामा नै रहेको संकेत गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२ साल असारको उक्त तथ्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त र एकल विन्दुको सस्तो ब्याजदर कायम भएको संकेत गरिरहेको छ ।    

विद्युतीय सवारी साधनको खरिद विक्रीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सकारात्मक नै रहेका छन् । सवारी साधनमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी नगरेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामार्फत लोन टु भ्यालु रेसियो (ऋण मूल्यको अनुपात) लाई कडाईका साथ लागू गरेको छ । 

‘मौद्रिक नीतिले सवारी साधनप्रति कठोर नीति लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको मागमा खासै कमी आएको छैन । सवारी साधनको खरिद विक्री मौसमी हुने भएकाले उतारचढाव आउनु स्वभाविक हो । नाडा र नाइमाको दशैं तिहार लक्षित आगामी अटो शोले विद्युतीय सवारी साधनको खरिद विक्रीको उचाइलाई मापन गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र बास्तविक कर्जाको मागको बारेमा थाहा हुन्छ ।’, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले आजको अर्थलाई बताए । 

विद्युतीय सवारी साधनलाई पर्यावरणीय तवरले उचित मानिएको छ । कार्वन इमिसन अत्यन्त न्युन गर्ने भएकाले वातावरणमा खासै प्रभाव नपार्ने गर्दछ । विश्वले हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गरिरहेको समयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुलाई सकरात्मक रुपमा हेरिएको छ । यसमा लगानी गर्नुमा र बढाउनुमा खासै नकारात्मक प्रभाव नरहेको प्रष्टै छ । 

‘ग्रिन फाइनान्सिङ्गले प्रदुषण घटाउँदछ । विद्युतीय सवारी साधनले क्लिन इनर्जी प्रयोग गर्ने भएकाले जलवायुमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । बैंक यसमा फाइनान्स गर्न इच्छुक छ । हामी विद्युतीय सवारी साधनप्रति सकारात्मक नै छौं ।’, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनमा कर्जा प्रवाहको अनुपातमा कमी ल्याएको हो । अब कम पुँजीमा यसलाई खरिद गर्न अलि गाह्रो बनाएको हो । यसको रिसेल भ्यालु थोरै भएकाले लगानी अलि जोखिमपुर्ण छ । यसको लगानीमा अलि जोखिम भएकाले हामी कर्जा प्रवाहमा कन्फुयज भएका हौं । ग्रिन फाइनान्सिङमा हामी सकारात्मक नै छौं ।’ 

अटोमोबाइल्स क्षेत्रको राजस्वमा योगदान

विगतको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले मुलुकको राजस्वमा एक खर्ब रुपैयाँको योगदान पुर्याउने गरेको पाइन्छ । सवारी साधानको आयातले मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने गुनासो बारम्बार आएपनि मुलुकको राजस्वमा २० प्रतिशत योगदान यो क्षेत्रले पु¥याउँने गर्दछ । केबल ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ । विगतदेखि नै विद्युतीय सवारी साधन आयात उच्च परिमाणमा हुने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले रेकर्ड नै तोडेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ५ सय ७८ युनिट विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यसबाट राज्यले करिब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारी साधन र पार्टपुर्जा आयातबाट एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रकम विदेश पलायन भएको छ । यस्ता बस्तुको आयातबाट राज्यले ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।  

गत आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मको ४ हजार ७ सय ३२ युनिट विद्युतीय सवारी साधन आयत भएका हुन् । यसको लागत ८ अर्ब ३१ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसबाट राज्यले ३ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख १९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त अवधिमा ५१ देखि एक सय किलोवाटसम्म क्षमताका ७ हजार ४ सय ३१ विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । यसको लागत १८ अर्ब ६२ करोड ८ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसवापत राज्यले ११ अर्ब ८१ करोड २६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । १०१ देखि २ सय किलोवाटसम्म क्षमताका १ हजार ३ सय ६२ ईभी भित्रिएका छन् । यसलाई .आयात गर्दा ४ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख ३० हजार रुपैयाँ लागत लागेको छ । सरकारले ३ अर्ब ८५ करोड ७ लाख ३९ हजार रुपैयाँको राजस्व पाएको छ ।

२०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका ४२ युनिट ईभी नेपाल ल्याइएको छ । २७ करोड ८४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लागत लागेको छ । यसवापत सरकारले ४३ करोड ५१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका २ युनिट ईभी आयात भएको छ । यसको लागत ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ८८ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अनएसेम्बल्ड ईभी ५० किलोवाटसम्म क्षमताका ९ युनिट कार आयात भएका छन् । यसको लागत ६४ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने राजस्व ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारीसाधन र पार्टपुर्जा आयातमा १ खर्ब ९ अर्ब १२ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ । यस्ता वस्तु आयातबाट सरकारले ८० अर्ब ६४ करोड ४५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यसमा १ खर्ब रुपैयाँ माथिको इन्धन, खाद्य तेल, फलामरस्टिल, मेसिन र पार्टपुर्जा, विद्युतीय उपकरण र पार्टपुर्जा तथा सवारीसाधन र त्यसको पार्टपुर्जा आयात भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा विद्युतीय कार, भ्यान र जिपको साढे १३ हजार युनिट आयात भएका छन् । डिजेल इन्जिनतर्फ १५ सयदेखि २५ सय सीसी इन्जिन क्षमताका सवारीसाधन ३ सय ८० युनिट नेपाल भित्रिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा हाइब्रिड सवारीसाधन ६७ वटा आयात गरिएका छन् ।