काठमाडौं- सरकारले साना मिडियालाई सबल र सक्षम बनाउनुको सट्टा विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरी कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको श्रमजीवी पत्रकार संघ,नेपालले आरोप लगाएको छ । सरकारले अनलाईन मिडिया दर्ता र नवीकरणमा अन्यौलता सिर्जना गरेको बताउँदै संघले एकद्वार प्रणाली विपरीतको यस कार्यले स्वरोजगारमूलक मिडियामा थप आर्थिक संकट ल्याउने बताएको छ ।

स्वरोजगारमा आधारित सञ्चारमाध्यमको संरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि शुक्रबार अवधारणा पत्र जारी गर्दै श्रमजीवी पत्रकार संघले सरकारी रवैयाका कारणले लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा लागेका धेरै मिडिया बन्द भइसकेको र चलेका मिडिया समेत अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत रहेको जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्

विज्ञापन बोर्ड : मिडिया सहजीकरण होइन, घाँटी निमोठ्ने अस्त्र

‘सञ्चार क्षेत्रको नियमन, आचारसंहिताको अनुगमनसहित यसको विकासका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रेस काउन्सिल पनि समयानुकूल प्रभावकारी बन्न नसकेको यथार्थ छ । यस संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी मिडियाको स्वतन्त्रता र पेशागत मर्यादा संरक्षण गर्ने अधिकारसहित, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको विकासमा सहायक हुने दिशामा पुनर्संरचना गर्न अत्यावश्यक छ ।’, श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्वारा जारी अवधारणा पत्रमा भनिएको छ,‘सरकारी रवैयाका कारणले लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा लागेका धेरै मिडिया बन्द भइसकेका छन् । चलेका मिडिया पनि अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन् । यो अवस्था भनेको केही सञ्चारकर्मीको जीविकोपार्जनको समस्या मात्र होइन, लोकतन्त्रकै विविधता र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने कुरा हो ।’

साथै, सरकारी विज्ञापनको वितरणमा समान अवसर र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा विज्ञापन बोर्डले ठूला लगानीका मिडियाहरूको पक्षमा सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन दिँदै साना लगानीका मिडियाको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले बताएको छ ।

‘सरकारी विज्ञापन जनताको करबाट उठाइने सार्वजनिक स्रोत हो तर यसको वितरणमा समान अवसर र निष्पक्षताको सुनिश्चितता छैन । यही सुनिश्चितताका लागि ठूलो दवावबाट विज्ञापन बोर्ड गठन भएको हो । तर, यसलेठूला लगानीका मिडियाहरूको पक्षमा सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन दिँदै साना लगानीका मिडियाको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको छ । कानुनले तोकेको आफ्नो भूमिकालाई  पूरा गर्न असफल भएको छ ।’, अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।