काठमाडौं -अख्तियारप्राप्त अधिकारीले गरेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न भनेर राज्यले गठन गरेको संवैधानिक आयोग हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । यद्यपी विभिन्न कालखण्डमा अख्तियार आफ्ना बिरोधीहरुलाई तह लगाउने सरकारको हतियार पनि बन्दै आएको छ । तर पनि आम नागरिकमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास पूर्ण रुपमा मरेको छैन । यस्तो आयोगका पदाधिकारी नै जब आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको आरोप लाग्न थाल्छ तब नागरिकको आशा निराहामा बदलिन थाल्छ । अहिले अख्तियारमा त्यस्तै भैरहेको छ । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी परेको छ । आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी परेपछि उनलाई पदबाट निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका पूर्वआयुक्त उपाध्यायविरुद्ध त्यसको केही दिनपछि नै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

उजुरीमा ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उपाध्याय संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ । बानेश्वर निवासी हरिबहादुर कार्कीले यही साउन २७ गते अख्तियारमा ‘सी००८–३५’ नम्बरको उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीमा उपाध्यायले अख्तियार प्रमुख रहेका बेला ९२०५७–२०६३० उक्त जग्गा घोटाला प्रकरण दबाएको र सरकारी जग्गा किनबेचको बाटो खोलिदिएको आरोप लगाइएको छ ।

पूर्वआयुक्त उपाध्यायविरुद्ध अख्यितारमा दर्ता भएको उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा पास गर्दा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण रहे पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरे । यसरी उनले सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउन कानुनी आधार तयार गरिदिए ।’

अख्तियारको आन्तरिक अभिलेखअनुसार २०५९ मंसिरमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारी मिली करिब एक सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रमाण फेला परेको थियो । अनुसन्धान महाशाखाले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सुझाव दिए पनि अन्ततः प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले उजुरी तामेलीमा राखेका थिए ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एक सय ७५ जनालाई अभियुक्त बनाइएको यस मुद्दामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोषी देखिए पनि अधिकारक्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाइएको थिएन । यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सबै राजनीतिक पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यो फैसलाको पुनरावलोकन अझै बाँकी छ ।
त्यस्तै हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि वाइड बडि प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप लागेको छ । उनले वाइड बडिमा आफूलाई पन्छाएर बाँकी अभियुक्तलाई मात्र विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि अदालतले पनि यसमा प्रश्न उठाएको थियो । विशेषले उक्त मुद्धामा चयनमुखी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको र यसले न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त कमजोर हुने उल्लेख गरेको थियो । त्यसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानको अपेक्षा गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । अनुसन्धानमा पनि विभेद हुन थाल्यो भने सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।